लोकसभेनं संमत केलेल्या द क्रिमिनिल प्रोसिजर (आयडेंटिफिकेशन) या विधेयकावरून वाद सुरू आहे. पण हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचा आणि त्यामुळे नागरीकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर गदा येत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. तर सरकारचं म्हणणं आहे की कायदा सुव्यवस्था, गुन्ह्यांचा तपास आणि खटल्यांचा वेगानं निकाल लागण्यात यानं मदत होईल.

संशोधन – टीम बीबीसी, निवेदन - जान्हवी मुळे, एडिटिंग – अरविंद पारेकर