भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय - अनुराग भटनागर एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने से संबंधित है। यह मामला एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) विवाद से उपजा है, जिसके कारण मध्यस्थता की कार्यवाही और एफआईआर संख्या 380/2005 सहित कई आपराधिक शिकायतें हुईं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रमुख कानूनी मुद्दों की जांच की, जैसे कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं, एफआईआर का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट का विवेक का प्रयोग, जांच और आरोप पत्र दायर होने के बाद एफआईआर को रद्द करने की स्थिरता, सिविल और आपराधिक विवादों के बीच अंतर, और समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाली लगातार एफआईआर की अनुमति। अंततः, न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।