BSES Rajdhani Power Ltd. vs. Union of India 2025 INSC 937 इस मामले में सवाल था: विद्युत क्षेत्र में रेगुलेटरी एसेट कब, कितनी राशि और कितनी अवधि के लिए बनाए जा सकते हैं, और Regulatory Commissions को इसकी जल्दी वसूली (prompt recovery) कैसे सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति व उपभोक्ता दोनों के हित सुरक्षित रहें? #BSES #regulatoryasset