1 प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए जन-भागीदारी के नवाचार से न केवल कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में बड़े पैमाने पर सफलता मिली बल्कि कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा कवच भी लोगों को प्रदान किया जा सका। वैक्सीनेशन के लिये जन-भागीदारी से टीकाकरण महाअभियानों की श्रंखला भी चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 94 प्रतिशत पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज और 77 प्रतिशत को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। टीकाकरण की श्रंखला का महाअभियान-कल 16 दिसम्बर को सभी जिलों में होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि चालू दिसम्बर माह के अंत तक प्रदेश की शत-प्रतिशत पात्र आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जायें।

2 नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि गत एक वर्ष में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा 1900 करोड़ 87 लाख रूपये की 23 रिडेंसीफिकेशन (पुनर्घनत्वीकरण) की योजनाएँ विभिन्न शहरों में स्वीकृत की गयी हैं। इनमें से कुल 8 योजनाएँ प्रगतिरत हैं और शेष में कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया जारी है।

3 राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व संग्रहण में परिवहन विभाग आगामी 4 महीनों में 3 हजार करोड़ के लक्ष्य को पार कर जायेगा। नवम्बर माह तक 1744 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। परिवहन मंत्री वर्ष 2021-22 के लिये कल परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। श्री राजपूत ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस के संबंध में 7 दिनों के भीतर आरएफपी प्राप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

4 लोक शिक्षण संचालनालय एवं इंस्टीटयूट ऑफ कॅरियर स्टडीज (आईसीएस) लखनऊ द्वारा आज स्वर्ण जायंती हॉल प्रशासन अकादमी में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया । प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदेश के उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये कैरियर काउंसलिंग एवं गायडेंस कार्यक्रम "उन्मुखीकरण कार्यशाला" को संबोधित किया ।

5 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा हर घर नल से जल के साथ स्किल इण्डिया की संकल्पना को भी साकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई जल प्रदाय परियोजना पानी के साथ रोजी-रोटी की व्यवस्था भी कर दे तो 'इसे सोने पे सुहागा' ही कहा जायेगा। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से पहले चरण में 64 और दूसरे चरण में 66 जल प्रदाय परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।