1 आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश के प्रतिष्ठित पुरुष्कार, पद्म विभूषण पद्म भूषण, और पद्म श्री अवार्ड प्रदान किए | कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वंकैया नायडू सहित अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहे | कुल 119 लोगों को ये पुरुस्कार प्रदान किये गए |. आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 के लिए मध्य प्रदेश में भी 3 पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। इनमें से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण और दो अन्य श्रीमती भूरी बाई और श्री कपिल तिवारी को पद्मश्री से सम्मानित गया है।

2 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि घटना स्थल पर बचाव कार्य तेजी से हुआ है । घटना की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। जांच एसीएस लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपराधिक लापरवाही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा घटना की जाँच करेंगे, जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

3 मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चोहान से केंद्रीय एयर कमांड हेड क्वार्टर प्रयागराज के कमांडिंग इन चीफ श्री आर. जे. डकवर्थ ने निवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाढ़ के समय लोगों की जान बचाने में वायु सेना की सक्रिय भूमिका और त्वरित सहयोग के लिए वायु सेना का आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य को जब भी वायु सेना के सहयोग की आवश्यकता हुई वायु सेना ने बिना समय गवाएं राज्य सरकार का सहयोग किया है।

4 मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चोहान की अध्यक्षता में आज केविनेट बैठक का आयोजन किया गया | गृह मंत्री @drnarottammisra कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चार नवीन तहसीलों खंडवा जिले में किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ जिले में दिगौड़ा, बुरहानपुर जिले में धूलकोट तहसील के गठन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही निर्णय लिया गया कि बिजली बिल बकायादारों के लिए मध्यप्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका सरचार्ज एवं बिजली का बिल 40 प्रतिशत माफ हो जाएगा।

5 उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेशों पर समय-सीमा पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, लोक निर्माण विभाग द्वारा अभिनव पहल की गई है। विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उच्च/उच्चतम न्यायालयों में दर्ज याचिकाओं तथा पारित आदेशों की जानकारी 30 नवम्बर 2021 तक विभाग के पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। इससे न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर विभाग समय-सीमा में पालन सुनिश्चित कर सकेगा।