March 18, 2024, 11:01AM

लोक अंधारात राहतील याची खात्री करून, लागोपाठ याचिकांद्वारे माहितीचे प्रकाशन रोखण्यासाठी किंवा विलंब करण्यास भारत सरकार कटिबद्ध आहे. उद्योग संस्था FICCI आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी नुकत्याच दिलेल्या फटकाऱ्या तुलनेत किरकोळ वाटतात.