पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी असतानाही २०० कोटी रुपयांचे 'ग्रीन बॉण्ड' जारी केल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराची आणि जनतेच्या पैशाच्या उधळपट्टीची चिंता निर्माण झाली आहे. नागरिक आणि बुद्धिजीवी वर्ग महापालिकेच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत आहे, कारण या बॉण्ड्सचा उद्देश हरित प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात ते उच्च व्याजदरामुळे मोठ्या आर्थिक बोजाला कारणीभूत ठरतील असा आरोप आहे. ७.८५% व्याजदरामुळे पाच वर्षांत ७५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त व्याज भरावे लागणार असून, २० कोटींच्या अनुदानासाठी इतका मोठा व्याजभार उचलणे हे संशयास्पद व्यवस्थापन मानले जात आहे. प्रशासकीय राजवटीत नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत घेतलेल्या या निर्णयांची तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे, जेणेकरून पारदर्शकतेचा अभाव आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सत्यता समोर येऊ शकेल.