जाधव वस्ती एसआरए प्रकल्प: गैरव्यवहाराचा आरोप

मुख्य मुद्दे आणि महत्त्वाचे तपशील:

हा दस्तऐवज पिंपरी-चिंचवड शहरातील रावेत येथील "जाधव वस्ती" येथे प्रस्तावित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पाबाबत गंभीर गैरव्यवहाराच्या आरोपांची सविस्तर माहिती देतो. माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश नानासाहेब वाघेरे यांनी या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

मुख्य संकल्पना:

1. झोपडपट्टी नसतानाही एसआरएचा घाट:

• रमेश वाघेरे यांच्या मते, रावेत येथील जाधव वस्ती प्रत्यक्षात झोपडपट्टी नसतानाही, कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआरसाठी (TDR) एसआरए प्रकल्पाचा घाट घातला जात आहे.

• "पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २००० साली 'मशाल' संस्थेमार्फत केलेल्या आणि २०१९ मध्ये 'कॅनबेरी' संस्थेमार्फत केलेल्या दोन्ही झोपडपट्टी सर्वेक्षणांमध्ये जाधव वस्तीचा समावेश 'झोपडपट्टी' म्हणून करण्यात आलेला नाही."

• या वस्तीतील घरे वडिलोपार्जित असून, ती दोन-दोन हजार चौरस फुटांपर्यंत मोठी आहेत, जे झोपडपट्ट्यांशी विसंगत आहे.

1. अधिकारी आणि विकासकांचे संगनमत:

• पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त अण्णा बोदडे, विकासक 'मे. वाकडकर पाटील असोसिएट्स' आणि 'मे. ग्रेस डेव्हलपर्स' यांनी संगनमत करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे.

• "झोनिपू विभागाचे सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त अण्णा बोदडे यांनी या ठिकाणी 'झोपडपट्टी सदृश्य' अहवाल दिला असून, विकसकांनी एसआरए प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे."

• स्थानिक रहिवाशांना अंधारात ठेवून, तेथे राहत नसलेल्या नागरिकांची खोटी संमतीपत्रे भरून हा प्रकल्प मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

1. कोट्यवधींच्या टीडीआरवर विकसकांचा डोळा:

• वाघेरे यांच्या मते, सुमारे सात एकर जागेवर प्रस्तावित या एसआरए प्रकल्पातून "५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या टीडीआरवर विकसकांचा डोळा आहे."

• येथील रेडिरेकनर दर प्रति चौरस फूट ६१०० रुपये असून, "एका घरामागे विकसकाला सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये मिळणार असल्याने, झोपडपट्टी नसतानाही हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे."

1. स्थानिकांचा विरोध आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे विधान:

• स्थानिक रहिवाशांनी या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शवला आहे.

• उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच पिंपरी-चिंचवडमध्ये झोपडपट्टी नसतानाही एसआरए प्रकल्पांचा घाट घातला जात असल्याचे विधान केले होते. "बहुधा ते रावेत येथील जाधव वस्तीबद्दलच बोलत असावेत, असेही वाघेरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे."

1. मागण्या आणि पुढील कारवाईची मागणी:

• रमेश वाघेरे यांनी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

• संबंधित सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त अण्णा बोदडे यांच्यावर कडक कारवाई करावी.

• दिशाभूल करून एसआरएचा प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या 'मे. वाकडकर पाटील असोसिएट्स' आणि 'मे. ग्रेस डेव्हलपर्स' या विकासकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना एसआरएच्या काळ्या यादीत टाकावे.

• खोटी संमतीपत्रे भरून घेणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी.

• रावेत येथील जाधव वस्तीचा हा "बोगस एसआरए प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची" मागणी त्यांनी केली आहे.

• या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.

महत्त्वाची तथ्ये:

• प्रकल्पाचे नाव: जाधव वस्ती एसआरए प्रकल्प.

• स्थान: रावेत, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

• आरोपकर्ता: माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश नानासाहेब वाघेरे.

• आरोपी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त अण्णा बोदडे आणि विकासक 'मे. वाकडकर पाटील असोसिएट्स' व 'मे. ग्रेस डेव्हलपर्स'.

• आरोपाचा मुख्य आधार: जाधव वस्ती ही झोपडपट्टी नसतानाही तिला झोपडपट्टी घोषित करून एसआरए प्रकल्पासाठी पात्र ठरवणे.

• आर्थिक गैरव्यवहाराचा अंदाज: ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या टीडीआरचा घोटाळा.

• प्रभावित क्षेत्र: सर्वे क्रमांक १९४/१ व १९४/२ मधील प्लॉट क्रमांक १९१ ते २०९ आणि २१० ते २१६, सुमारे सात एकर जागा.

• वर्तमान स्थिती: आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे तक्रार आणि चौकशी व कारवाईची मागणी.

• दिनांक: ७/०९/२०२५ (वृत्ताचा दिनांक).