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Shah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) में कोर्ट ने संविदा Assistant Professors को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया। आधार: अनुच्छेद 14 व 39(d), Putti Lal (2006), Jagjit Singh (2017), Sabha Shanker Dube (2019)। अदालत ने कहा कि वर्षों से M.Tech योग्य शिक्षकों को सिर्फ ₹30,000 देना और उन्हें नियमित/एड-हॉक प्रोफेसरों जैसा कार्य कराना अन्यायपूर्ण है। #EqualPay #SupremeCourt #IndianConstitution
By Scoot Legal Translation and Transcription ServicesShah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) में कोर्ट ने संविदा Assistant Professors को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया। आधार: अनुच्छेद 14 व 39(d), Putti Lal (2006), Jagjit Singh (2017), Sabha Shanker Dube (2019)। अदालत ने कहा कि वर्षों से M.Tech योग्य शिक्षकों को सिर्फ ₹30,000 देना और उन्हें नियमित/एड-हॉक प्रोफेसरों जैसा कार्य कराना अन्यायपूर्ण है। #EqualPay #SupremeCourt #IndianConstitution