सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-ए के तहत आवश्यकताओं की जांच की। अनिवार्य हलफनामों, भ्रष्ट प्रथाओं और भारतीय चुनाव कानून को आकार देने वाले सुधार योग्य दोषों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। #electionlaw #representationofpeople #supremecourt