ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।