खुला, पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार सिर्जना गर्न नागरिकहरु सुसूचित, सकृय र जागरुक हुनुपर्दछ । सुसूचित नागरिकले मात्र जागरुक भूमिका खेल्न सक्छन् । सार्वजनिक मामिलामा सहभागिता जनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न पनि नागरिक सुसूचित र सकृय भएर निगरानीकर्ता बन्न आवश्यक हुन्छ । यसैको लागि नै सूचनाको हकलाई आधुनिक लोकतन्त्रमा आम मानिसको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको हो ।

नेपालमा हाल तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय तहको सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिन्छ । यो तहका सरकारहरु कसरी जवाफदेही , उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने त भन्ने अहिलेको विशेष प्राथमिकताको विषय बनेको छ । ती तहमा सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा आत्मासाथ गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले फ्रिडम फोरम पनि “सुशासन” अभियानमा जुटेको छ । यस फ्रडम चौतारी पडकाष्टको अघिल्लो ६२ औं अंकमा यसबारे यहाँहरुले सुन्नु भएको छ – हाम्रो अभियान स्थानीय तहमा कसरी भैरहेको छ भनेर ।

सोही अभियान अन्र्तगत काठमाडौंमा एक राष्ट्रिय गोष्ठी पनि गरियो । सो गोष्ठीमा प्रस्तुत महत्वपूर्ण विचारहरुलाई हामीले फ्रिडम चौतारीको ६३ औं अंकमा पनि निरन्तरता दिएका छौं ।

यस पडकाष्टमा प्रस्तुत छ – सूचनाको हकका विशेषज्ञ तथा संविधान एवं प्रशासन सुधारका विशेषज्ञ काशीराज दाहालको विचारहरु अनि त्यसमाथिको बहसमा हुनुहुन्छ– स्थानीय प्रजातन्त्रका जानकार डा. मुक्ति रिजाल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वड तथा वरिष्ठ पत्रकार एंव लेखक हरिविनोद अधिकारी । अनि यस बहसलाई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ– सूचनाको हकका मुख्य अभियन्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल । सुनौं, स्थानीय सरकारको तहमा सुशासनको अवस्था सुढृण गर्न सूचनाको हकले कति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विचारहरु फ्रिडम फोरम पडकाष्टको ६३ औं श्रृखंलामा :