
Sign up to save your podcasts
Or


अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौॅ। यो बेला सही सूचना र तथ्यहरुको महत्व निकै हुने महसुस गरिरहेका छौँ ।
त्यसैले आज हामी कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भैरहेको लकडाउनको यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा नागरिकको सूचनाको मौलिक हक हाम्रो देशमा पनि कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौं ।
यसबारे विश्वभरी नै चिन्ता र जागरुकता पनि छ। यो बेला सूचनाको हक नियन्त्रित गर्ने कि झन सबल बनाउने भनेर।
कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको व्याप्त महामारीको समयमा र संक्रमण भैलिरहेको अवस्थामा सरकारले लकडाउन गर्ने घोषणा गरेसंगै केन्द्र देखि गॉउसम्मका सवै सार्वजनिक निकायहरु यतीबेला बन्द रहेका छन् ।
समयमा आम नागरिकमा सूचनाको हक सुव्यवस्थित रुपमा हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चासो पनि छ।
यससन्दर्भमा सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचना झन सरल रुपमा प्रवाह गरुन र सूचना माग्ने मागकर्तालाई पनि सरलरुपमा सहयोग पुगोस् भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै निकायको ध्याकर्षण गराएको छ। जुन सकारात्मक पहल हो।
२०७६ चैत २५ गते मंगलबार आयोगले आदेश पत्र मार्फत सन्देशसहितको विज्ञप्ती पनि जारी गरेको छ । आयोगले सूचनाको हक कुण्ठित नहोस भनी सबैलाई झकझकाएको छ।
महामारीको यस घडीमा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेका गतिविधिको बारेमा याथार्थ सूचना प्रवाह गर्न साथै, यस्तो अवस्थामा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको यो पहलबारे यहॉ चर्चा गरिदैछ । अब प्रस्तुत गर्दैछु आयोगको सो वक्तब्|
By Freedom Forumअहिले हामी सबै लकडाउनमा छौॅ। यो बेला सही सूचना र तथ्यहरुको महत्व निकै हुने महसुस गरिरहेका छौँ ।
त्यसैले आज हामी कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भैरहेको लकडाउनको यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा नागरिकको सूचनाको मौलिक हक हाम्रो देशमा पनि कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौं ।
यसबारे विश्वभरी नै चिन्ता र जागरुकता पनि छ। यो बेला सूचनाको हक नियन्त्रित गर्ने कि झन सबल बनाउने भनेर।
कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको व्याप्त महामारीको समयमा र संक्रमण भैलिरहेको अवस्थामा सरकारले लकडाउन गर्ने घोषणा गरेसंगै केन्द्र देखि गॉउसम्मका सवै सार्वजनिक निकायहरु यतीबेला बन्द रहेका छन् ।
समयमा आम नागरिकमा सूचनाको हक सुव्यवस्थित रुपमा हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चासो पनि छ।
यससन्दर्भमा सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचना झन सरल रुपमा प्रवाह गरुन र सूचना माग्ने मागकर्तालाई पनि सरलरुपमा सहयोग पुगोस् भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै निकायको ध्याकर्षण गराएको छ। जुन सकारात्मक पहल हो।
२०७६ चैत २५ गते मंगलबार आयोगले आदेश पत्र मार्फत सन्देशसहितको विज्ञप्ती पनि जारी गरेको छ । आयोगले सूचनाको हक कुण्ठित नहोस भनी सबैलाई झकझकाएको छ।
महामारीको यस घडीमा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेका गतिविधिको बारेमा याथार्थ सूचना प्रवाह गर्न साथै, यस्तो अवस्थामा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको यो पहलबारे यहॉ चर्चा गरिदैछ । अब प्रस्तुत गर्दैछु आयोगको सो वक्तब्|