पिछले साल कई ऐसे मुद्दे आए होंगे, खबरें आई होंगी जो आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी होंगी. ऐसे में नए साल की फ्रेशनेश में शायद वो आपकी उम्मीदें मुकम्मल हो जाएं.

2019 बड़ा पॉलिटिकल था. लोकसभा चुनाव से लेकर आर्टिकल 370 हटाना और फिर राम मंदिर पर फैसला, ये सब 2019 ने ही दिए हैं जो आगे आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे.

2020 में दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव से लेकर 2020 में आने वाली बजट की. इकनोमिक स्लोडाउन से लेकर 2020 में कश्मीर में क्या हालत रहेंगे, और राम मंदिर कब बनेगा? इस तरह के सवालों तक. अगले साल में वो क्या पॉलिटिकल मुद्दें होंगे जिसपर हमारी नजर होगी उसी पर एक नज़र डालेंगे आज की बिग स्टोरी पॉडकास्ट में.

स्क्रिप्ट: अभय सिंह 

पॉडकास्ट प्रोडूसर: फबेहा सय्यद 

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

पिछले साल कई ऐसे मुद्दे आए होंगे, खबरें आई होंगी जो आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी होंगी. ऐसे में नए साल की फ्रेशनेश में शायद वो आपकी उम्मीदें मुकम्मल हो जाएं.

2019 बड़ा पॉलिटिकल था. लोकसभा चुनाव से लेकर आर्टिकल 370 हटाना और फिर राम मंदिर पर फैसला, ये सब 2019 ने ही दिए हैं जो आगे आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे.

2020 में दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव से लेकर 2020 में आने वाली बजट की. इकनोमिक स्लोडाउन से लेकर 2020 में कश्मीर में क्या हालत रहेंगे, और राम मंदिर कब बनेगा? इस तरह के सवालों तक. अगले साल में वो क्या पॉलिटिकल मुद्दें होंगे जिसपर हमारी नजर होगी उसी पर एक नज़र डालेंगे आज की बिग स्टोरी पॉडकास्ट में.

स्क्रिप्ट: अभय सिंह 

पॉडकास्ट प्रोडूसर: फबेहा सय्यद 

2019 में इकॉनमी स्लोडाउन ने ओवरॉल ग्रोथ पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया। इस साल टैक्स वसूली नहीं बढ़ी जिस की वजह से सरकारी  योजनाओं में पैसा नहीं लग पाया। एग्रीकल्चर की बात करें तो उस में प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद किसानों को दाम सही नहीं मिल पा रहा. बिजली, सीमेंट की डिमांड में भी ग्रोथ नहीं। यहाँ तक कि कंपनी टैक्स में राहत मिलने के बावजूद इन्वेस्टमेंट बढ़ते नहीं दिख रहे. ये तमाम बातें एक इकनॉमिक क्राइसिस की तरफ इशारा कर रही हैं. बुरी बात ये है कि साल 2020 में भी मंदी से राहत मिलती नहीं दिख रही. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इकनोमिक स्लोडाउन का इलाज तब शुरू हो गया तब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े भरोसेमंद होंगे.

आज बिग स्टोरी में सुनिए द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया को जो बता रहे हैं कि आने वाले साल यानी कि 2020 में मंदी के लिए किस तरह की एहतियात बरतनी पड़ सकती हैं.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

2019 में इकॉनमी स्लोडाउन ने ओवरॉल ग्रोथ पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया। इस साल टैक्स वसूली नहीं बढ़ी जिस की वजह से सरकारी  योजनाओं में पैसा नहीं लग पाया। एग्रीकल्चर की बात करें तो उस में प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद किसानों को दाम सही नहीं मिल पा रहा. बिजली, सीमेंट की डिमांड में भी ग्रोथ नहीं। यहाँ तक कि कंपनी टैक्स में राहत मिलने के बावजूद इन्वेस्टमेंट बढ़ते नहीं दिख रहे. ये तमाम बातें एक इकनॉमिक क्राइसिस की तरफ इशारा कर रही हैं. बुरी बात ये है कि साल 2020 में भी मंदी से राहत मिलती नहीं दिख रही. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इकनोमिक स्लोडाउन का इलाज तब शुरू हो गया तब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े भरोसेमंद होंगे.

आज बिग स्टोरी में सुनिए द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया को जो बता रहे हैं कि आने वाले साल यानी कि 2020 में मंदी के लिए किस तरह की एहतियात बरतनी पड़ सकती हैं.

CAA , एनआरसी और डिटेंशन कैंप को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है. NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोनों ही का का मक़सद है भारत में रहने वाले विदेशी लोगों की पहचान करना है. हालांकि एनआरसी लोगों नागरिकों को वापस भेजने के लिए और सीएए उन्हें नागरिकता देने के लिए.

ये डिटेंशन सेंटर्स या कैंप उन लोगों के लिए है जिन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल से विदेशी घोषित किया गया है या किया जाएगा. विदेशी होने की आशंका में बॉर्डर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें असम के छह डिटेंशन कैंप में रखा गया है.

इन्हीं डिटेंशन कैंप की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में आज इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे द क्विंट के रिपोर्टर त्रिदीप मंडल को जो बता रहे हैं कि भारत में डिटेंशन कैंप अभी तक नहीं बने, लेकिन डिटेंशन कैम्प्स के नाम पर जो जगह है वो असम की जेलों का हिस्सा हैं.

सुपरवाइजिंग एडिटर: मुकेश बौड़ाई 

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

CAA , एनआरसी और डिटेंशन कैंप को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है. NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोनों ही का का मक़सद है भारत में रहने वाले विदेशी लोगों की पहचान करना है. हालांकि एनआरसी लोगों नागरिकों को वापस भेजने के लिए और सीएए उन्हें नागरिकता देने के लिए.

ये डिटेंशन सेंटर्स या कैंप उन लोगों के लिए है जिन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल से विदेशी घोषित किया गया है या किया जाएगा. विदेशी होने की आशंका में बॉर्डर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें असम के छह डिटेंशन कैंप में रखा गया है.

इन्हीं डिटेंशन कैंप की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में आज इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे द क्विंट के रिपोर्टर त्रिदीप मंडल को जो बता रहे हैं कि भारत में डिटेंशन कैंप अभी तक नहीं बने, लेकिन डिटेंशन कैम्प्स के नाम पर जो जगह है वो असम की जेलों का हिस्सा हैं.

सुपरवाइजिंग एडिटर: मुकेश बौड़ाई 

यूनियन कैबिनेट ने एनपीआर यानी नेशनल पापुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. सरकार ने जिस वक्त ये कदम उठाया है इसकी टाइमिंग पर ग़ौर कीजिए - ये फंड तब पास हुआ है जब CAA यानी सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यानी नेशनल सिटिजनशिप रजिस्टर को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. अब एनपीआर को लेकर ये भी आशंका है कि एनपीआर की जो पूरी एक्सरसाइज है वो दरअसल एनआरसी से ही जुड़ी हुई है.

लेकिन एनआरसी पर, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह बार-बार एनआरसी के लागू करने पर ज़ोर दे रहे हैं. यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप आपस में कितना एक दूसरे के बयानों को काट रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एनपीआर और एनआरसी से जुड़ा है.

आज बिग स्टोरी पॉडकास्ट में आप को जानिये की एनपीआर और एनआरसी का क्या मतलब है. और ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हैं.

सुपरवाइजिंग एडिटर: मुकेश बौड़ाई 

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

यूनियन कैबिनेट ने एनपीआर यानी नेशनल पापुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. सरकार ने जिस वक्त ये कदम उठाया है इसकी टाइमिंग पर ग़ौर कीजिए - ये फंड तब पास हुआ है जब CAA यानी सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यानी नेशनल सिटिजनशिप रजिस्टर को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. अब एनपीआर को लेकर ये भी आशंका है कि एनपीआर की जो पूरी एक्सरसाइज है वो दरअसल एनआरसी से ही जुड़ी हुई है.

लेकिन एनआरसी पर, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह बार-बार एनआरसी के लागू करने पर ज़ोर दे रहे हैं. यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप आपस में कितना एक दूसरे के बयानों को काट रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एनपीआर और एनआरसी से जुड़ा है.

आज बिग स्टोरी पॉडकास्ट में आप को जानिये की एनपीआर और एनआरसी का क्या मतलब है. और ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हैं.

सुपरवाइजिंग एडिटर: मुकेश बौड़ाई 

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 12 दिसंबर से शुरु हुए जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस विवादित बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया. 16 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में प्रदर्शन भड़के जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके बाद विरोध की आग हिंसक होने लगी. यूपी के मऊ में कई गाड़ियां जला दी गईं और पुलिस स्टेशन को तहस-नहस कर दिया गया. गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ने लगा और विरोध प्रदर्शनों का घेरा फैलने लगा.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 12 दिसंबर से शुरु हुए जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस विवादित बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया. 16 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में प्रदर्शन भड़के जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके बाद विरोध की आग हिंसक होने लगी. यूपी के मऊ में कई गाड़ियां जला दी गईं और पुलिस स्टेशन को तहस-नहस कर दिया गया. गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ने लगा और विरोध प्रदर्शनों का घेरा फैलने लगा.