सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिनिधि सभा बिघटनको मुद्दालाई कोरा सदर वा बदर गर्नु हुन्न । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापन भए पनि, नभए पनि निर्वाचनमा जाने निर्देशनात्मक आदेश दिन जरुरी छ । प्रधानमंत्री ओलीको सिफारिस सदर गरे पनि, उनले तोकेको मितिमा चुनाव नभए के हुन्छ ?जरिवाना के हुन्छ ?? कस्ले कसरी तिर्छ भन्ने निर्णय पनि अदालतको फैसला साथै आउनु पर्छ । दिशानिर्देश पोडकास्ट Exclusive .