मोदी-2.0 का पहला साल बीतते-बीतते मुस्लिम विरोध का धागा बेहद मजबूत हो चुका है. इतना मजबूत कि सियासी आसमान में लहराती बीजेपी की पतंग से फिलहाल कोई पॉलिटिकल पार्टी पेंच लड़ाती नहीं दिखती.

सुनिए क्विंट के नीरज गुप्ता का ये पॉडकास्ट जिस में वो बता रहे हैं कथा जोर गरम है कि... मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहलेसाल में देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल काफी गरम हुआ है. जिसकी झलक दिल्ली चुनावों की कैंपेन में, तब्लीगी जमात के बहाने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने में, मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज के जाल और यहां तक कि निशाने पर आई फैज अहमद फैज की नज्म तक में देखी जा सकती है.

भारत देश के लाखों मजदूर महानगरों की चमचमाती गाड़ी के वो पहिए हैं जिनकी किस्मत में भले ही सड़क पर घिसना लिखा हो पर गाड़ी उनके बिना चल नहीं सकती. लेकिन जब कोरोना महामारी के दौर में इनकी घर वापसी का सवाल आया तो हमारे सिस्टम ने इन्हें शरीर के किसी सड़े हुए अंग की तरह अलग-थलग कर दिया.

सुनिए क्विंट के नीरज गुप्ता का ये पॉडकास्ट जिस में वो बता रहे हैं कि कथा जोर गरम है कि... प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर को भेजने का सरकार का फैसला अचकचाहट और हड़बड़ी से भरा है.

लगातार बढ़ते एक्टिव केस, हांफता हुआ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अचेत अर्थव्यवस्था, भविष्य पर छाई अंदेशे की धुंध, ‘लॉकडाउन’ की अदृश्य दीवारें और नौकरियों पर लटकती तलवारें. भारत में कोरोना वायरस के असर को अगर चंद शब्दों में बयां करना हो तो वो चंद शब्द कुछ ऐसे ही होंगे. डरावने और उदास. लेकिन इन सब के बीच एक पहलू है, जिसे इन नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपनी अहमियत दिखाने का एक सकारात्मक मौका मिला है. और वो है- देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर.

लगातार बढ़ते एक्टिव केस, हांफता हुआ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अचेत अर्थव्यवस्था, भविष्य पर छाई अंदेशे की धुंध, ‘लॉकडाउन’ की अदृश्य दीवारें और नौकरियों पर लटकती तलवारें. भारत में कोरोना वायरस के असर को अगर चंद शब्दों में बयां करना हो तो वो चंद शब्द कुछ ऐसे ही होंगे. डरावने और उदास. लेकिन इन सब के बीच एक पहलू है, जिसे इन नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपनी अहमियत दिखाने का एक सकारात्मक मौका मिला है. और वो है- देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर.

केंद्र सरकार का दावा है कि उसने एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहे पलायन पर पूरी तरह रोक लगा दी है. ये दावा हजारों-लाखों प्रवासी मजदूरों के बारे में है. वो कामगार जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच अपनी और अपने परिवार की जान हथेली पर रखकर अपने घरों की तरफ निकल पड़े थे. केंद्र सरकार ने ये दावा सुप्रीम कोर्ट में किया जो प्रवासी मजदूरों की देखभाल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. अगर केंद्र की बात को सही मान भी लिया जाए तो भी एक कहावत याद आती है- अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत.

कोरोनावायरस के एक्टिव केसिस और उसके असर से मरने वालों की तादाद दिन-ब-दिन बढ़ रही है. देश भर में लॉकडाउन है. दूध-सब्जी-राशन जैसी बुनियादी चीजों की स्पलाई को लेकर लोगों में घबराहट है. और इस महामारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर उत्तर भारतीय राज्य दक्षिण भारतीय राज्यों से कहीं पीछे हैं.

कथा जोर गरम है कि...

सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोनावायरस से निपटने के लिए हिंदी पट्टी के नॉर्थ इंडियन राज्य जहां थाली और ताली के भाषण में उलझे हैं वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स में ‘नो भाषण, ओनली एक्शन’ का जोर दिख रहा है.

आप बिलकुल ठीक समझे. मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की जहां करीब 15 महीने पहले सरकार बनाने वाले कमलनाथ कोरोनावयरस के सहारे फ्लोर टेस्ट का इम्तेहान टाल रहे हैं और कुर्सी की जंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है.

मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र भले ही दस दिन के टल गया लेकिन कांग्रेस सरकार के सिर पर लटक रही तलवार अब भी बरकरार है. बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप है कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाए भाग खड़ी हुई.

सुनिए कथा जोर गरम नीरज गुप्ता के साथ.

सिंधिया राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी क्या छोड़ी, सियासी गलियारों में फिर फुसफुसाहट होने लगी- जब-जब सत्ता छूटती है, तब-तब कांग्रेस टूटती है.

बात तो सही है. पिछले 6 साल में केंद्र की राजनीति पर बीजेपी के वर्चस्व के बाद से कांग्रेस के दर्जनों दिग्गज पार्टी को विदा कह चुके हैं. खास बात ये कि उनमें से कुछ ने अपना अलग रास्ता चुना लेकिन ज्यादातर को सियासत की चिलचिलाती गरमी में बीजेपी के आंचल की छांव ही बेहतर लगी.

135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के जोड़ एक बार फिर चरमरा रहे हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे ने कांग्रेस के भीतर की कुनमुनाहट को सतह पर ला दिया है और आने वाले दिनों में पार्टी को कई और नेताओं की नाराजगी से रूबरू होना पड़ सकता है.

ये शहर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोलैट्रल डैमेज का शिकार हो गया है. जैसे दो हाथियों की लड़ाई में घास कोलैट्रल डैमेज का शिकार हो जाती है.हालिया चुनावों के बाद दिल्ली में भड़की हिंसा ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है- दिल्ली को चला कौन रहा है, केजरीवाल, केंद्र या फिर ऊपर वाला?

इस सब के बारे में सुनिए क्विंट हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज गुप्ता से कथा जोर गरम में.

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष एक ऐसे नेता की तलाश में है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स एक वैकल्पिक आवाज बन सके. दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल की बंपर जीत के बाद अब सियासी गलियारों में कथा जोर गरम है कि क्या केजरीवाल नेशनल लेवल पर बीजेपी की वैकल्पिक आवाज बनने की तरफ बढ़ेंगे?

जानिए नीरज गुप्ता से.