विश्व दलहन दिवस के उपलक्ष में रोम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत, दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है. भारत ने दलहन में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है. बीते पांच से छह सालों में ही भारत ने दलहन उत्पादकता को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन से ज्यादा कर लिया है. साल 2019 औऱ 2020 में, भारत में 23.15 मिलियन टन दलहन उत्पादन हुआ, जो विश्व का 23.62% है.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कि पौष्टिक खाद्यान्न व प्रोटीन से भरपूर होने से दलहन फूड बास्केट के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अहम हैं, क्योंकि हम मुख्यतः शाकाहारी हैं और भोजन में दालों को प्रमुख रूप से शामिल करते हैं. दलहन में पानी की कम खपत होती है, सूखे वाले क्षेत्रों और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दलहन उगाई जा सकती हैं. यह मृदा में नाइट्रोजन संरक्षित करके मृदा की उर्वरता में सुधार करती है, इससे उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और इसलिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है.

सरकार देश में बनाने जा रही है 10 हजार नए एफपीओ

कृषि मंत्री ने बताया कि भारत में 86% छोटे व सीमांत किसान हैं, जिन्हें हर तरह की सहायता के लिए एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है. भारत सरकार देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने जा रही है, जिन पर 5 साल में 6हजार 8 सौं 50 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.

इससे बीज उत्पादन, खरीद व बेहतर प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक रूप से सक्षम बनाया जा सकेगा. बता दें कि इस वैश्विक सम्मेलन को अन्य देशों के मंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भी संबोधित किया गया था.

कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, वहीं कुछ उद्योगों को लाभ भी हुआ. साफ-सफाई से जुड़े उत्पाद, मास्क निर्माण, फिटनेस किट और ऑनलाइन संचालित होने वाले काम 2020 में तेज गति से आगे बढ़े.

दरअसल सबसे अधिक फायदा आयुर्वेदिक उत्पादों को हुआ. कोराना काल में लोगों ने जमकर च्यवनप्राश,गिलोय, आंवला, दालचीनी, अश्वगंधा, अदरक, तुलसीऔऱ लेमनग्रास से बने उत्पाद खरीदे. इनसे बनने वाले काढ़ों की बिक्री भी अचानक बढ़ी.

इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक सर्वे कहती है कि 45 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कोरोना काल में च्यवनप्राश, गिलोय, काढ़ा, विटमिन्स की गोलियां खरीदी. बता दें कि सर्वे में देश के 16 राज्यों को शामिल किया गया था. इसके साथ ही कोरोना काल में चाय की बिक्री भी तेज हुई है.

गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने भी लोगों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उत्पादों के सेवन की बात कही थी. सर्वे में यह बात भी सामने आई कि कोराना काल में न सिर्फ लोगों की जीवन शैली बदली, बल्कि उनके खानपान का तरीका भी बदल गया. इस दौरान दालों, हरी सब्जियों, हल्दी आदि का उपयोग भी खूब बढ़ा.

पहले की अपेक्षा 2020 में पैकेज्ड जूस की बिक्री भी खूब बढ़ी. सेब, संतरा, बेल, नारियल, अंगूर और मौसम्बी जूसों की बिक्री में तेजी आई है. बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम अभी तेजी से चल रहा है और अभी तक 77 लाख से अधिक लोगों को इसका टीका लग चुका है.

धान-गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के बाद अब बिहार सरकार बहुत जल्द ही मिर्च उगाने वाले किसानों को सहायता दे सकती है. दरअसल इस बात का संकेत सरकार ने सुपौल जिले से दे दिया है. बता दें कि 20 हेक्टेयर का लक्ष्य मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत प्राप्त होने के बाद सरकार ने 50 प्रतिशत का अनुदान मिर्च पर देने का फैसला किया है. इसके लिए विभाग द्वारा किसानों से आवेदन भी मांगा गया है. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक सामान्य किसानों के अलावा अनुसूचित जातियों के किसानों को अलग से अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा.

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकृत रसीद, जमीन की रसीद, आधार कार्ड, फोटो तथा पासबुक की फोटो कॉपी आदि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जमा करवानी होगी. सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किस्मों को लेकर किसी तरह की शर्त या पाबंदी नहीं है. किसान अपनी मर्जी से मिर्च की किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं. इतना ही नहीं किसानों द्वारा चयनित किस्म के बीजों की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी विभाग की होगी

मिर्च की खेती के लिए अधिकतर अनुदान 50 प्रतिशत तक मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक अगर मिर्च खेती पर एक हेक्टेयर में 20 हजार का खर्च आता है, तो विभाग द्वारा आपको 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. अनुदान का पैसा कैश या चैक के माध्यम से नहीं, बल्कि किसान के अपने खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं करवाया है, वो किसान प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

आपके सभी दस्तावेज़ पूर्ण रूप से सही होने चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई गलती जैसे नाम में गड़बड़ी, पते में गड़बड़ी, आधार और पासबुक में अलग-अलग नाम जैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी हाल ही में ली गई हो, उसे ही लगाएं. आवेदन से पहले फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करें. आवेदन के लिए इस लिंक पर जाएं.

मोदी सरकार ने अन्नदाताओं को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए एक योजना लागू की है, जिसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड है. सरकार चाहती है कि देश के किसी भी किसान को साहूकारों से कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़े.

अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, तो लगभग 2.24 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी भी किए गए हैं. इसकी मदद से किसानों के लिए खेती करना काफी सस्ता हो गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसीलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किसान क्रेडिट योजना से लिंक भी कर दिया गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 और 2019 में 1 लाख 78 हजार 8 सौं 97 किसानों को केसीसी मुहैया करवाया गया था, जबकि साल 2019 से 2020 में 1 करोड़ 23 लाख 63 हजार 1 सौं 38 केसीसी बनाए गए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को केसीसी योजना का लाभ मिल सके. इसके लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं.

किसानों के लिए केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर 9 प्रतिशत है, लेकिन सरकार ईमानदार किसानों को 5 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन प्रदान करती है. इसी तरह सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिल जाता है. इसकी वैलिडिटी 5 साल रखी गई है.

अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड के फायदों की तो किसान को अब 60 लाख रुपए तक के लोन पर गारंटी की जरूरत नहीं होती है. केसीसी की मदद से आप खेती संबंधी चीजें खरीद सकते हैं. केसीसी लेने पर फसल बीमा कराना अब स्वैच्छिक हो गया है. अब डेयरी और मछलीपालन के लिए भी केसीसी दिया जाता है.

केसीसी खेती-किसानी, पशुपालन और मछलीपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ले सकता है.

किसी और की जमीन पर खेती करने वाले व्यक्ति भी केसीसी का लाभ उठा सकते हैं.

गैरतलब है कि इसका लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए.

· खेती के कागजात

· आधार कार्ड

· पैन कार्ड की फोटो कॉपी

· किसी और बैंक में कर्जदार न होने का एफीडेविड

औऱ आवेदक की फोटो की लगानी होगी

आपको बता दें कि केसीसी योजना को किसानों की सहूलियत के लिए लागू किया गया है. अगर किसान केसीसी बनवाते हैं, तो किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि सरकार ने इस पर किसी भी तरह का चार्ज लेना खत्म कर दिया है. बता दें कि इससे पहले प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियो चार्ज लगता था. इसके साथ ही जब किसान का आवेदन पूरा हो जाएगा, तब 14 दिन में ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, केसीसी के तहत लोन देने से पहले बैंक किसान का सत्यापन करेगा. इसके तहत देखेगा जाएगा कि आप किसान हैं या नहीं. इसके लिए जमीन का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा.

आपको बता दें कि इस कार्ड को बनवाने के लिए फार्म पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर उपलब्ध है. किसान यहीं से केसीसी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 79 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं. हांलाकि किसान और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया है.

इसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह ने कहा था कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन अक्टूबर तक जारी रहेगा. उनके इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है

दरअसल, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलने वाला है. उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन की अवधि को लेकर किसी भी तरह का प्लॉन नहीं किया गया है. इसी कड़ी में आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि उनके द्वारा देशभर में 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा. इस दिन किसानों की तरफ से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी. इसके साथ ही किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान का भी किया है.

आपको बता दें 14 फरवरी- देशभर में पुलवामा के शहीदों की याद में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालेंगे. 16 फरवरी को देशभर में किसान नेता सर छोटूराम की जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे.

आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान काफी हिंसा हुई थी इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की. बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार भी किया. जिस पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था. इससे पहले पुलिस ने पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू को भी अरेस्ट किया था. इन पर लाल किले में उपद्रवियों को भड़काने का आरोप लगा था.

बताया जा रहा है कि लाल किले की घटना के बाद से सिद्धू फरार था, लेकिन उनके फेसबुक अकाउंट पर लगातार वीडियो अपलोड हो रहे थे. जानकारी के मुताबिक, सिद्धू कैलिफॉर्निया में अपनी एक महिला मित्र के कॉन्टैक्ट में थे, जो कि एक्ट्रेस भी है. इसी फ्रेंड के जरिए सिद्धू फेसबुक पर वीडियो अपलोड करवा रहे थे और पुलिस को चकमा देने के लिए बार-बार लोकेशन बदल रहे थे. ऐसे में सिद्धू का सुराग देने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

हालांकि, कोर्ट ने सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान अलग-अलग वजहों से लगभग 70 किसानों की मौत भी हो चुकी है. बताया जा रहा है कि कुछ किसानों ने खुदकुशी कर ली है, तो कुछ किसनो की मौत बीमारी या ठंड की वजह से हुई है.

देश में कई किसान मक्के की खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं. ऐसे में बेबीकॉन उत्पादक, किसानों और इसके स्वादिष्ट साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों को पसंद करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है.

दरअसल देश को पहले परागण रहित बेबीकॉर्न मक्का बीज बनाने में सफलता मिल चुकी है. बता दें कि इसके ट्रायल का आखिरी साल चल रहा है. अगर इसमें सफलता मिल गई, तो आने वाले समय में बेबीकॉर्न उत्पादक किसानों को सरकारी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से न्यूनतम दर पर बीज प्राप्त हो पाएगा.

जानकारी के लिए बता दें कि आईएआरआई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा नई दिल्ली और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल ने संयुक्त रूप से अनुसंधान कर मक्का की हाइब्रिड किस्म एचएम-4 को मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया है. बता दें कि अभी तक देश में जितनी भी मक्का किस्में बेबीकार्न के लिए इस्तेमाल होती हैं, वे सभी परागण वाली हैं.

किसानों को बेबीकॉर्न उगाने के लिए मक्के के पौधे के ऊपरी हिस्से से फूल तुड़वाने में श्रमिक लगाने पड़ते हैं. इसके लिए उनका अतिरिक्त खर्च भी होता है, इसलिए यह काफी है कि किसान मेल स्टेराइल बीज पसंद करते हैं. यह विदेशों से आयात होता है, लेकिन आयातित बीज महंगा पड़ता है.

इसकी खेती दिसंबर और जनवरी के अलावा आप सालभर कर सकते हैं. इसकी खेती उत्तर भारत में आसानी से की जा सकती है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डा. फिरोज हुसैन के मुताबिक, हाइब्रिड एचएम-4 किस्म गुणों से भरपूर है, साथ ही इसे मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया जा सकता है. बता दें कि बेबीकॉर्न अचार, सूप, फास्ट फूड, पिज्जा में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसकी बर्फी भी बनाई गई है. इसमें मौसमी हरी सब्जियों की तरह सभी न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं. खास बात यह है कि भुट्टे पर छिलका रहने से केमिकल का असर नहीं होता है.

गौरतलब है कि भारत में परागण रहित बीज बनाने पर विशेष काम नहीं हुआ है, लेकिन अब सिजेंटा-5414 किस्म का बीज मिलता है, जो विदेश से आयात होता है. यह बीज 600 रुपए प्रति किलो मिलता है. अगर देश में बीज उत्पादन किया जाए, तो किसान को 200 रुपए किलो तक बीज मिल सकता है.

वर्तमान समय में हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाई करे. ऐसे में अगर किसानों को भी सही मदद और आइडिया मिलें तो वो भी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं. बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से गाइड करने की. भारत के ज्यादातर किसान सब्जियों, फलों और अनाज आदि की खेती करते हैं. लेकिन एक किसान है जो सब्जियां या फलों की खेती नहीं बल्कि पेड़ों की खेती करते है इस तरह पेड़ की खेती कर आप भी भविष्य में अच्छी ख़ासी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए बस थोड़े धैर्य की जरूरत है और यह आपके लिए एक लांग टर्म इन्वेस्टमेंट (Long Term Investment) साबित हो सकता है.

दरअसल यह तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है. भारत के अलावा यह विदेशों में पाया जाता है, जैसे कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि जैसे देशों में इसकी मात्रा बहुत अधिक है. इसके पत्तों का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है. यह अलसर जैसी समस्या से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

गम्हार के 1 एकड़ में 500 पौधे लगाए जाते हैं. अगर गम्हार के पेड़ की खेती में लागत की बात करें तो इसमें कुल लागत 40 से 55 हज़ार तक आती है. वहीं, अगर गम्हार के पेड़ की खेती से कमाई की बात करें तो यह पेड़ की लकड़ी की क्वालिटी पर निर्भर होता है. 1 एकड़ में लगे पेड़ कुल एक करोड़ की कमाई करते है.

इसके पेड़ की खेती में इतना मुनाफा है, जितना किसी भी सरकारी या प्राइवेट योजना में निवेश करने पर आपको नहीं मिलेगा. अगर सरल भाषा में बताएं तो 1 लाख रुपए का निवेश करने पर आपको भविष्य में 1.5 करोड़ रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है. अगर आप 15-20 साल तक किसी भी योजना में इतना पैसा लगाएंगे तो आपको कभी भी इतना लाभ नहीं मिलेगा. इसे लगाने के बाद 5वें साल से इसकी लकड़ी रसदार होना शुरू हो जाती है. लगभग 12 से 15 साल के बीच इसकी लकड़ी बिकने के लिए तैयार हो जाती है. इसके एक पेड़ से करीब 40 किलो तक अच्छी लकड़ी निकाली जा सकती है.

आपको बता दें चंदन के 1 एकड़ में 500 पौधे लगते है. अगर चंदन के पेड़ की खेती में लागत की बात करें तो इस में कुल लागत 40 - 60 हज़ार तक आती है. वहीं, अगर चंदन के पेड़ की खेती में कमाई की बात करें तो इसके 1 पेड़ की कीमत न्यूनतम 50 हजार होती है.

पिछले कई सालों में देश के जंगलों में सागवान की कटाई इतनी तेजी से हुई है की अब जंगलों में इन पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है. जबकि सागवान की लकड़ी की क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि इसकी डिमांड प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है. इसकी लकड़ी को ना तो दीमक लगती है और ना ही ये पानी में खराब होती है. इसलिए इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. सागवान के पेड़ की आयु लगभग 200 साल से भी ज़्यादा होती है.

सागवान के 1 एकड़ में 400 पौधे लगते हैं. अगर सागवान के पेड़ की खेती में लागत की बात करें तो इस में कुल लागत तकरीबन 40 से 45 हज़ार तक होती है. वहीं, अगर सागवान के पेड़ की खेती में कमाई की बात करें तो इसके 1 पेड़ की कीमत 40 हज़ार तक होती है. आप 400 पेड़ों से 1 करोड़ 20 लाख तक की कमाई कर सकते है.

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कालमुखी नाम का एक गांव है. जहां का एक किसान बंपर सब्जी उत्पादन करने के बाद इन दिनों चर्चाओं में है. इस किसान का नाम है राघव उपाध्याय,  जो 10 एकड़ भूमि पर ककड़ी और खीरे की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहा है. केवल 90 दिनों में 10 से 12 टन खीरे का उत्पादन कर राघव ने सभी को चौंका दिया है.

यह जानना दिलचस्प है कि राघव मैकेनिकल ब्रांच से न सिर्फ बीई की डिग्री हासिल कर चुके हैं, बल्कि मुंबई स्थित एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर का काम भी कर चुके हैं. अपने बारे में राघव बताते हैं कि शायद किसान परिवार से होने और गांव में हुई परवरिश के कारण वो खेती से कभी अलग नहीं हो पाए.

राघव ने 10 एकड़ कृषि भूमि पर खीरे और संकर ककड़ी लगाई और 90 दिनों में 10 से 12 टन उत्पादन प्राप्त किया. अपनी ही सफलता से प्रेरित होकर अब वो 1 एकड़ भूमि तरबूज, करेला, ककड़ी, टिंडा और गिलकी की खेती कर रहे हैं.

राघव सब्जियों की सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक की मदद लेते हैं. वो कहते हैं कि ड्रिप सिंचाई नकदी फसलों की खेती में फायदेमंद है, इसमें कम श्रम और पैसा लगता है. खीरे की खेती में राघव विदेशी किस्मों जैसे- जापानी लौंग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट- 8 के साथ-साथ भारतीय किस्में जैसे- स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा और पूसा उदय की भी खेती करते हैं.

उनका कहना हैं कि वैसे तो खीरे और ककड़ी की फसल का चक्र 60 से 80 दिनों तक का होता है, लेकिन इसकी खेती गर्मी के साथ-साथ वर्षा ऋतु में भी हो सकती है. भीषण ठंड को छोड़ दिया जाए, तो फरवरी महीनें के दूसरे हफ्ते से ही इसकी बुवाई की जा सकती है. वहीं अगर पॉली हाउस में कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है, तो वो साल के किसी भी महीने इसकी खेती कर सकता है.

IARI द्वारा किसानों के लिए उन्नत किस्में विकसित होती रहती हैं. इसी कड़ी में पूसा द्वारा हर साल एक किसान मेले का आयोजन भी किया जाता है. इस साल यह किसान मेला 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे.

किसान मेले के संबंध में IARI के डायरेक्टर डॉ. ए. के सिंह का कहना हैं कि इस मेले में फसल उत्पादन की तमाम तकनीक और किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. तो वहीं वैज्ञानिकों के साथ भी कृषि गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों के तामाम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएगें. आपको बता दें. इस साल किसान मेले में पूसा बासमती 1121, 1718, 1509, 1401, 1637 औऱ 1728 किस्म उपलब्ध कराई जाएंगी.

इसके अलावा धान की एक नई किस्म भी विकसित की गई हैं, जो कि पूसा बासमती 1692 है. यह कम अवधि वाली किस्म है, जो लगभग 115 दिन में तैयार हो जाती है. इस किस्म की खासियत यह है कि यह पहले से बोई जाने वाली किस्म 1509 के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 5 क्विटंल ज्यादा पैदावार देती है. ये किस्म किसानों के लिए काफी लाभकारी है, क्योंकि इस किस्म से सितंबर में खेत खाली हो जाता है, जिसके बाद आप खेत में मिर्च, आलू और सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं. इस तरह फसल विविधीकरण से किसानों को काफी अच्छा लाभ मिल पाएगा.

डॉ. ए. के सिंह का कहना है कि पूसा बासमती 1692 नई किस्म है, ऐसे में संस्थान प्रयास करेगा कि मेले में हिस्सा लेने वाले सभी किसानों को 1-1 किलो बीज उपलब्ध कराया जा सके.

धान के अलावा अरहर की किस्मों में पूसा अरहर 16 शामिल है, जो कि मात्र 120 में पककर तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई के बाद किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं. बता दें कि किसान मेले में इस किस्म का बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा अरहर की 1191 और 1192 किस्म भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इतना ही नहीं, किसान मेले में मूंग की 3 प्रमुख किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी.

उत्पादन के रखरखाव और भंडारण में होती है. लेकिन किसानों की इस समस्या का हल इंजीनियरिंग के पूर्व छात्रों ने निकाला है और बेहद सस्ता और अनोखा कूलर तैयार किया है. इस विशेष सब्जी कूलर में 4 से 6 दिनों के लिए सब्जियों को तरोताज़ा रखा जा सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.

किसानों की उपज को अधिक दिनों तक भंडारित करके रखा जा सकें इसके लिए आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों ने इस खास सब्जी कूलर को ईजाद किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना बिजली के ही चलता है. जो किसानों की सब्जियों को एक हफ्ते तक ताज़ा रखेगा. इस कूलर को इंजीनियर सरयू कुलकर्णी, विकास झा और गुणवंत नेहटे ने विकसित किया है. ताकि किसानों की हरी सब्जियां ज्यादा दिनों तक ख़राब न हो और उसे मंडियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकें. वहीं इसका डिजाइन ठाणे स्थित रूकार्ट टेक्नोलॉजी ने किया है.

एग्रीटेक स्टार्टअप के गुणवंत नेहटे का कहना है कि इस कूलर का निर्माण खेती के जोखिम को कम करने तथा किसानों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने के लिए  किया गया है. यह बेहद सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है. उन्होंने बताया कि जब हम अपनी पढ़ाई के दौरान गांवों में जाते थे तो देखते थे कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है. जिसकी सबसे बड़ी वजह है सब्जियों का जल्दी ख़राब होना. ऐसे में छोटे किसान महंगे और बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना आसान नहीं होता है. इसलिए हमने रुकार्ट के सह-संस्थापक विकास झा के साथ मिलकर सब्जी कूलर के कॉन्सेप्ट पर काम किया है.

रूकार्ट के विकास झा का कहना है कि यह कूलर वाष्पीकरणीय शीतलन की थ्योरी पर आधारित है. इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन दिन में एक बार पानी देना पड़ता है. किसान अपनी सुविधा के अनुसार इसका निर्माण करवा सकते हैं. उनका कहना है कि जहां किसानों ने ये कूलर बनवाये हैं वे किसान अन्य किसानों की तुलना में सब्जियों को 30 फीसदी अधिक दाम में बेच रहे हैं. हाल ही में रूकार्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ में 50 से अधिक सब्जी कूलर लगाए हैं. देश के वे छोटे और मंझोले किसान जो सब्जियों को कोल्डस्टोरेज में नहीं रख सकते हैं उनके लिए ये बेहद फायदेमंद है.