ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਝਗੜਿਆ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਗੁੱਝਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਅ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੋਰਤ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਬੇ-ਅਥਾਹ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ।

ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਮਲ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਿ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ; ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪੰਜ-ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬਿਪਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਚਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਜਿਉਂ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੂਰੀ 18,500 ਕਿਉਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ 1949 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ।

ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਮਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਨਸੀਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਵਤਸਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਲਈ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸੇਮ-ਝੀਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਸੁਲਘਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਮੀ ਮੋਈ ਪਈ ਜੋਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇਦਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2004 ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ‘ਬੱਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਗਾਂਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੈ।

2004 ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਜ਼ੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਸੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤ ਉੱ...