ਕੀ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲਿਖਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ – ਸੰਪਾਦਕ।
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਇਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ 1982 ਤੋਂ 1984 ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱੁਛਿਆ “ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰੰੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਖਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਿਖਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ 1947 ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?
ਵੰਡ ਤੌ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ।ਜਿਸਦੀਆਂ 365 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ।
1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?: ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 562 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਕੋ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
2. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ? : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਓਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਡਿਵਾਇਡ ਐਂਡ ਰੂਲ’ (ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਿਲਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1928 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਿਲਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਦੀ ਪਤਨੀ।
3. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ: 1940 ਤੋਂ 45 ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਡਵੇਵਨ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
4. ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ: 1. ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। 2. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖਿਆ (ਫੌਜਾਂ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ: 1946 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ। ਭਾਵ ਐਮ.ਐਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 296 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 287 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ 93 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 25 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਇਉਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ) ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਕਰਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
6. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਡਰਾਏ: ਜਿਨਾਹ ਹਾਲੇ 25 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।” ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵੇਗੀ।
7. ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ: ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1946 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਆੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੱਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
8. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਊਂਸਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 27 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਬਾਰ-ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 16 ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ।’ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
9. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16 ਮਈ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ-ਬਣਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ।
10. ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ: 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇ-ਝਿਜਕ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।” ਮੁਸਲਮ ਲੀਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਜ਼ੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਪੁਛਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਪੁੱਛੋਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ।
11. ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ: ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ (ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ)। 15 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਮਚ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਫਸਾਦੀਆ ‘ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਅਤੇ 10,000 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਆਖਲੀ ਅਤੇ ਤਪੇਰਾ (ਇਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੇ) ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦੀਆਂ ਹੁਈਆਂ ਗਿਰਜ਼ਾਂ।
12. ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ: ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਰਾ, ਸਰਾਨ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7500 ਤੋਂ 10,000 ਦੱਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2000 ਕਤਲ ਮੰਨੇ ਜਦਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੱਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੜ੍ਹਮੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ) ਖਾਸ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ।
13. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ: 19 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਰਾਬ ਰ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਵਿਿਦਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਥਾਈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਡਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਮਾਇਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
14. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ੍ਹਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੂੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝਗੜਾ ਜਿਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਵੇ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ।
15. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ: ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਖੁਦ ਲੰਦਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰਮਾਇੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੂੰਮਾਇੰਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 2 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜੇ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਜਿਨਾਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜੇ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੀ।
2 ਦਸੰਬਰ 1946 ਲਿਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ।
16. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ: ਇਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਖਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਰਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਆਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੋਲਾ ਆਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ। ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨ 1948 ਤਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਧਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
17. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਾਦ ਮਾਰਚ 1947: 1946 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 19, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 51, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਨ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ (ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਟ) ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਰਵਿਲਪਿੰਡੀ ਨੇੜੇ ਕਹੂਟਾ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਤਿਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
ਜੋ ਡਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਡਰ ਇਕਦਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਆਰਥੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀ ਸੋ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਫਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੂਸ-ਜਲਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਸਕੂਐਰਡਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਰਡ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਆ ਕਿ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।
18. ਨਵਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। 1940 ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਜਵਜ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕਦਮ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1947 ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਾਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਅਤੇ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਿੜਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਕਲਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਓਸ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਕੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਤਕ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਟੋਹ ਕੇ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਠੋਹਾਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ) ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
19. ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ: ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।
20. ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਟਾਫ ਵਿਚਲੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ।
ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਗਰੀਨ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ।
21. ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ: 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਵੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 2 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ।
22. ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ?”
ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨੀ ਸੀ।”
23. ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ ਅਸੂਲਨ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
24. ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ: ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
25. ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ (1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 3 ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
26. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ: 3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ।
ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।
27. ਵੰਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਸਨ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਓਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਰਡ ਮਾੳਂੂਟਬੈਟਨ, ਪਿਛੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ,ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
28. ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਰਬੀਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ): 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦੀ ਮੁਨਿਆਦ 1 ਦਸੰਬਰ 1947 ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
29. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ।
30. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਆ ਕਿ ਉਹ “ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।” ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਹੋ ਗਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡਿਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
31. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। 31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਹੋਈ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਵਾਂਗਾ।
32. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹਿਤਾਸਕਾਰ ਡਾ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ” ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰ: 92 ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏਲਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਜਾਹਨਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਔਕੜਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ-ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸੇੁ ਉੱਚ ਪੱਦਵੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਦਾ ਪੀ.ਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
33. ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ: ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 16 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਐਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
1947 ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਇਕ ਦੁੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ।
34. ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ‘ਤੇ ?: ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਡੀ ਖੋਸਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟਰਨ ਰੈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 299 ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 233 ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁੱਲੀ।ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਗਾਈਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ “ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ?” ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।” ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਲੂ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆ 7 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਲਿਖਆ, ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।’ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਏ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਲਿਖਆ। ਚੀਫ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆ ਹੇਠਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ 6 ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ, ਇਨਫੈਨਟਰੀ ਦੀਆਂ 27 ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮਮਦੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਮਾਰ-ਕਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ (ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ) ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸਨ। ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਆਉੇਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖੇ ਸਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਈ ਹੈ।
** ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ
The post ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ) appeared first on Sikh Pakh.
