Prime Time with Ravish

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है. यहां सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार 7 वीं बार धुआंधार रैलियां करने जा रही है. प्रधानमंत्री तो बाकायदा सात से आठ दिन तक गुजरात में बिताने वाले हैं. बीजेपी के पारंपरिक विरोधी पार्टी कांग्रेस तो चुनौती दे रही है लेकिन इस बार  आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जोरदार तैयारी है.

एक ऐसे दौर में जब दुनिया फिर आर्थिक मंदी की आहट से डरी हुई है, रूस- यूक्रेन युद्ध दुनिया के तमाम देशों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और ग्‍लोबल वार्मिंग, क्‍लाइमेट चेंज का संकट गहरा हो रहा है. ऐसे में भारत की अंतरराष्‍ट्रीय मंच पर भूमिका और भी अहम है. 

क्‍या एक समाज के तौर पर हम दिन पर दिन संवेदनहीन होते जा रहे हैं? क्‍या हिंसा और नफरत का भाव संवेदनाओं को खोते जा रहे हमारे समाज से रिसकर हमारे अंतर्मन को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है और हमें अहसास भी नहीं हो रहा है कि हम कैसी मानसिक स्थिति में जाने अनजाने धकेले जा रहे हैं

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में चल रही है. पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने NDTV से बात की.

 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम पांच बजे खत्म हो गया. मतदान से दो दिन पहले मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. बर्फबारी के बीच कई मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है.

क्या अब भी संदेह है कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है. ये सब अब केवल आरोप नहीं हैं. मनी लौंड्रिंग के लिए बनी विशेष अदालत ने संजय राउत के केस में ज़मानत देते हुए जो कहा है, उससे साफ है कि विपक्ष को कमज़ोर करने, डराने धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है.

आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी. आम तौर पर अपने हर बड़े काम के वार्षिक समारोह मनाने वाली सरकार नोटबंदी के अगले ही साल उसे भुला चुकी थी.आज के अख़बारों में नोटबंदी जैसे महान फैसले को लेकर कोई विज्ञापन नहीं छपा है. मगर नोटबंदी के अगले साल बीजेपी ने काला धन विरोधी दिवस मनाया था. अचानक लिया गया यह फैसला इतना भयावह था कि लोगों के हाथ से जमा पूंजी उड़ गई. उनके दुख को कम करने के लिए प्रचार किया गया कि बड़े लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है.

आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक तरफ स्वागत भी हो रहा है, बीजेपी काफी उत्साह से इसका स्वागत कर रही है तो दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर नाराज़ भी हैं. इसकी बहस फिर से घूम फिर कर राजनीति के उसी घेरे में पहुंच गई है जहां हर कोई अपने-अपने वोट के हिसाब से चुप है या बोल रहा है. 

मई 2021 की बात है, कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी हुई तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए. अस्पतालों और उसके बाहर आक्सीज़न न मिलने के कारण तड़प कर मर जाने वाले लोगों और बीमार लोगों के परिजनों के भीतर आक्सीज़न का ख़ौफ पैदा हो गया था. घबराई जनता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो आक्सीज़न की उचित व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दिया.इस नेशनल टास्क फोर्स का बनाया जाना ही बड़ा प्रमाण था कि आक्सीजन का संकट है लेकिन इसके बाद भी सभी के सामने कह दिया गया कि आक्सीज़न से कोई नहीं मरा और सभी ने इसे स्वीकार भी कर लिया. 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंप दिए गए 75 मकान लापता हो गए हैं. इस धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो साक्षात मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग से शामिल हुए थे। उस दिन जितने मकान दिए गए, उनमें से 75 मकान ग़ायब हो गए हैं, जिस आवास को प्रधानमंत्री मंत्री सौंप रहे हों और वह मकान ग़ायब हो जाए, इससे बड़ा घोटाला कुछ और नहीं हो सकता.