रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों को भी नफरत की हवा का नुकसान उठाना पड़ रहा है. नफरत की राजनीति में सीधे शामिल होने या साथ खड़े होने के कारण नौकरी के इनके आंदोलन को कोई गंभीरता से नहीं लेता है.

क्या चुनावों के समय जाति और समुदाय के नेता ही नाराज होते हैं. उन्हें मनाने के नाम पर मंत्रियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन नौकरी मांग रहे छात्रों को नाराज क्यों नहीं माना जाता है? उन्हें मनाने के लिए कोई मंत्री उनके हॉस्टल या प्रदर्शन में क्यों नहीं जाता है?

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) की परीक्षा में गड़बड़ूी की शिकायत को लेकर बिहार में बेरोजगार युवाओं का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा. युवाओं ने नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए प्रदर्शन किया.

बेरोज़गारी विस्फोटक हो गई है. इसे फटने से धर्म का मुद्दा ही बचा सकता है क्योंकि उसी में इन नौजवानों को भटकाने की ताकत है. सांप्रदायिक होने के सुख के सामने बेरोज़गार होने का दुख कुछ भी नहीं है. इसलिए हर चुनाव में बेरोज़गारी का मुद्दा फुस्स हो जाता है.

जब भी चुनाव आता है, और स्वास्थ्य से लेकर रोज़गार पर बात करने का अवसर मिलता है, नेता और मीडिया बहस की दिशा को इतिहास और धर्म की तरफ मोड़ देते हैं. ग़लत इतिहास को सही करने के नाम पर अपने मन के हिसाब से ग़लत किए जा रहे हैं.

इंडिया गेट पर अमर जवान ज्‍योति का आज समारोहपूर्वक राष्‍ट्रीय युद्ध स्‍मारक में विलय किया गया. इसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है. वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि इतिहास से छोड़ क्यों?

हर बढ़ते दिन के साथ विधानसभा चुनावों की सरगर्मी भी बढ़ रही है. राजनीतिक दलों ने चुनावों के लिए अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है.वहीं इन लिस्टों से कई खुश हैं तो कई मायूज नजर आ रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में मौसम चुनाव का है और वीडियो तरह-तरह के सामने आ रहे हैं. तभी वीडियो एडिटर की मांग बढ़ गई है. एक और वीडियो इन दिनों वायरल है. जिससे यूपी की सियासत में उबाल है. वो वीडियो बरेली के तौकीर रजा खान का है.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो उम्मीदवारों पर लगे दागों पर बात होगी ही. अभी राजनीतिक दलों ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है. लेकिन जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया भी है, उनके इतिहास को खुर्दबीन से देखना शुरू कर दिया गया है.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का काम तेज हो गया है. लेकिन इस बार ये प्रचार अब रैलियों और रोड शो के जरिए होना मुश्किल दिख रहा है. कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव आयोग ने इन पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है. हालांकि कुछ रियायतें दी गई हैं.