महंगाई के सपोर्टर को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है कि देश में महंगाई है और जनता की कमर टूट गई है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस राजनीतिक और सामाजिक उत्पाद पर किसी की नज़र भले न पड़ी हो लेकिन महंगाई से परेशान जनता को पता है कि महंगाई के इन सपोर्टरों के सामने महंगाई की बात करना, अपनी परेशानी और बढ़ाना है.

महंगाई के सपोर्टर को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है कि देश में महंगाई है और जनता की कमर टूट गई है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस राजनीतिक और सामाजिक उत्पाद पर किसी की नज़र भले न पड़ी हो लेकिन महंगाई से परेशान जनता को पता है कि महंगाई के इन सपोर्टरों के सामने महंगाई की बात करना, अपनी परेशानी और बढ़ाना है.

अब जब दिवाली आ गई है तो इस मौके पर उन्हें भी याद करना चाहिए जिनके अपने कभी नहीं लौट सकेंगे. कोरोना की दूसरी लहर के बाद की इस दिवाली में उनकी याद भी शामिल होनी चाहिए जिन्हें भुला देने की कोशिश में उस पूरे दौर पर ही अंधेरी चादर ओढ़ा दी गई है. जिन्हें हटा कर रौशनी में लाने की ज़रूरत है.

अब जब दिवाली आ गई है तो इस मौके पर उन्हें भी याद करना चाहिए जिनके अपने कभी नहीं लौट सकेंगे. कोरोना की दूसरी लहर के बाद की इस दिवाली में उनकी याद भी शामिल होनी चाहिए जिन्हें भुला देने की कोशिश में उस पूरे दौर पर ही अंधेरी चादर ओढ़ा दी गई है. जिन्हें हटा कर रौशनी में लाने की ज़रूरत है.

किसी दौर में यह बात रही होगी कि महंगाई के सभी विरोधी होते होंगे, लेकिन इस दौर में यह बात सही नहीं है. महंगाई चाहे जितनी बढ़ गई हो लेकिन यह मानना गलत है कि सभी एक स्वर से महंगाई के विरोध में हैं.

किसी दौर में यह बात रही होगी कि महंगाई के सभी विरोधी होते होंगे, लेकिन इस दौर में यह बात सही नहीं है. महंगाई चाहे जितनी बढ़ गई हो लेकिन यह मानना गलत है कि सभी एक स्वर से महंगाई के विरोध में हैं.

क्या स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जमा हुए G20 देशों के कई नेता और कई देशों के प्रमुख धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए कोई ठोस फैसला कर पाएंगे? क्या राजनीतिक मजबूरियों और कोरपोरेट के दबाव से मुक्त होकर धरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे या फिर टालने और दिखावटी कदम उठाने के कोई नए रास्ते निकाल लिए जाएंगे.

क्या स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जमा हुए G20 देशों के कई नेता और कई देशों के प्रमुख धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए कोई ठोस फैसला कर पाएंगे? क्या राजनीतिक मजबूरियों और कोरपोरेट के दबाव से मुक्त होकर धरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे या फिर टालने और दिखावटी कदम उठाने के कोई नए रास्ते निकाल लिए जाएंगे.

बात नहीं करने से महंगाई कम नहीं होगी लेकिन बात करने से पता चलेगा कि महंगाई क्यों है. सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र दो दिनों की कवायद में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत कर दिया. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंज़ूरी ली जाती है. तो उसी रूल 12 के इस्तेमाल से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी जा रही है.

बात नहीं करने से महंगाई कम नहीं होगी लेकिन बात करने से पता चलेगा कि महंगाई क्यों है. सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र दो दिनों की कवायद में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत कर दिया. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंज़ूरी ली जाती है. तो उसी रूल 12 के इस्तेमाल से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी जा रही है.