23 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं खत्म हो जाएगी ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है. लेकिन अपराध की घटनाओं के सामने प्रशासन कमजोर नजर आती है तब वह भी एक कारण बन जाती है. जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगा अपराध के दरों में कमी नहीं आएगी. पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश अपराध को लेकर चर्चाओं में है. कानपुर में विकास दुबे ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था. भारत में हर दिन 79 हत्याएं होती है. इनमें 13 प्रतिशत हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है.

आवश्यकता है एक नये आसमान कि जहां भारत के लोग नया शहर बसा सकें. धरती पर भारत के शहरों का हाल बहुत बुरा है. पिछले दो दिनों से लोग हैदराबाद शहर की हालत देखकर परेशान हैं. इससे पहले लोग गुरुग्राम और पटना जैसे शहरों को देखकर भी परेशान हो चुके हैं. आजकल वाईफाई से जोड़ देने से शहर हाई-फाई हो जाता है. शहरों के विकास के लिए कई योजना बनाए जाते हैं लेकिन क्या आपका शहर स्मार्ट बन गया है?

एक बारिश में आपने हैदराबाद शहर की हालत देख ली. हमारे शहरों की हालत ऐसी ही है. बस बारिश में पता चल जाता है कि उनकी इस हिसाब से देखभाल की गयी है. मैं स्मार्ट सिटी की बात कर आपको और अधिक निराश नहीं करना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर की PDP पार्टी की महबूबा मुफ़्ती करीब एक साल के बाद रिहा कर दी गयी. 5 अगस्त 2019 को जब 370 खत्म किया गया था तब राज्य के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था.

अर्थव्यवस्था के सवाल पर आने से पहले सिस्टम के सवाल से गुजरना जरूरी है. यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा करवाती है इसमें जो पास होता है उसे ही छात्रवृत्ति दी जाती है. 10 से 14 महीने हो गए हैं छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है. कितनी बार खबर छपी होगी मगर 14 महीनों में किसी को फर्क नहीं पड़ा. सिस्टम को पता है कि लोग इसे एक दिन की खबर समझकर आगे बढ़ जाएंगे. नया देखने की यही आदत दर्शक और पत्रकारिता को एक ही स्तर पर ला चुकी है. सिस्टम की यही थ्योरी काम आ जाती है जब किसी को जांच और सुनवाई के नाम पर कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है. उन्हें पता है कि खबर कितने दिन चलेगी.

हमारे देश में सिस्टम कैसे काम करता है, उसके काम का क्या पैमाना है इसका समय-समय पर मूल्यांकन करते रहिए. देखिए कि एक सिस्टम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कैसे कुछ नहीं समझता है और वही सिस्टम किसी एक व्यक्ति को कैसे देश और समाज के लिए खतरा बता कर फर्ज़ी मुकदमे में बंद कर देता है. हज़ारों की संख्या में शोध छात्र हों या अकेले फादर स्टैन स्वामी हों. सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क यही है कि हज़ारों की संख्या में छात्र लाचार नज़र आते हैं. एक अकेले स्टैन स्वामी सिस्टम की नाइंसाफियों से लड़ने निकल पड़ते हैं. मगर होता क्या है.

दिल्ली शहर में बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ कर्मियों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली है और वे हड़ताल पर जाना चाहते हैं। आख़िर बाड़ा हिन्दू राव के डॉक्टर अपनी सैलरी के लिए कितनी बार हड़ताल पर जाएंगे. उसी तरह से UGC के रिसर्च स्कालर पत्र लिख रहे हैं कि कई महीनों से छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आया है. विश्व गुरु भारत में शोध छात्रों को कई महीने से छात्रवृत्ति न मिले वर्ना नॉन विश्व गुरु कंट्री में भी स्कालरशिप बंद हो जाएगी. जब विश्व गुरु के यहां ही नहीं मिल रहा है तो वो भी क्यों दें. प्राइम टाइम के साथ रवीश कुमार...

न्यूज़ चैनलों और मदारी के खेल में अंतर होता है. आप जानते हैं कि मदारी खेल दिखा रहा है और मदारी का खेल ख़त्म हो जाता है. न्यूज़ चैनलों का खेल ख़त्म नहीं होता है. न्यूज़ चैनलों को बहुत से लोग यह समझ कर देखते हैं कि वह ख़बर दिखा रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मदारी और न्यूज़ चैनलों के खेल का पर्दाफ़ाश हो गया है. मुंबई पुलिस ने आज टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर किया है जिससे पता चलता है कि सिर्फ 500 रुपये देकर भारत की पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया. अगर पुलिस और रेटिंग एजेंसी की जांच अदालत तक जाकर साबित होती है तो इससे गोदी मीडिया का रहस्य बाहर आ जाएगा. इस मामले में चार लोग गिरफ्तार हुए हैं. देखें रवीश कुमार का प्राइम टाइम

शाहीन बाग का धरना 24 मार्च को हट गया था. 7 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. जबकि इस धरने को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जनवरी और फरवरी के महीने में ही दी जा चुकी थीं. वकील अमित साहनी और बीजेपी के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका थी कि किसी सार्वजनिक सड़क पर अनिश्चितकाल के लिए धरना नहीं दिया जा सकता इससे नागरिकों को दिक्कत होती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस का काम है. अदालत आदेश नहीं दे सकती है कि पुलिस किसी आंदोलन को कैसे हैंडल करे. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया. आइए देखते हैं प्राइम टाइम, रवीश कुमार के साथ...

तालाबंदी के दौरान आम जनता पर करोड़ों रुपए का जुर्माना और हाथरस में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने का आरोप... ये दोनों घटनाएं हमारे समय को परिभाषित कर रही हैं कि जनता होना कितना मुश्किल हो गया है. दुनियाभर में आपदाओं का इतिहास यह गवाह दे रहा है कि मौके का फायदा उठाकर सत्ता में बैठे लोग निरंकुशवादी हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं. जनता पर तरह-तरह के जुर्माने लगाए लग जाते हैं. आइए रवीश कुमार के साथ देखें पूरा प्राइम टाइम...

हाथरस मामले में अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि रात के अंधेरे में पीड़िता के शव को जलाने का फैसला किसका था? आदेश किसका था? दोनों दो बातें हैं फैसला कोई और ले सकता है आदेश जिलाधिकारी या पुलिस अधिक्षक दे सकते हैं. इसके जवाब के लिए सीबीआई की जरूरत नहीं है सरकार ही इसका जवाब दे सकती थी. 48 घंटे तक SIT गांव में रही लेकिन इसका जवाब नहीं दे सकी की फैसला किसका था? पांच दिन बाद भी जवाब नहीं दिया जा रहा है. कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है लेकिन आप सार्वजनिक रूप से नहीं जान सकते हैं कि ये अधिकारी शव जलाने के लिए निलंबित हुए हैं या अन्य लापरवाही के लिए. हाथरस के प्रशासन की तरफ से दो तरह के बयान सामने आए थे.