जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है. इस हमले में सीआरपीएफ के 40 ज़्यादा जवानों की मौत हो गई है. 40 से अधिक घायल हैं, जिनमें 15 बेहद गंभीर अवस्था में हैं. धमाका इतना ताकतवर था कि मौके पर हर तरफ इंसानी जिस्म और मशीनों के पुर्ज़ें बिखरे पड़े हैं. घटनास्थल से आ रही तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि सभी को दिखाना भी संभव नहीं है. जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर नज़र रखने वाले 2016 में उरी के बाद ऐसा आतंकी हमला देखा गया है.

आज ग़ज़ब हो गया. रफाल पर सीएजी की रिपोर्ट तो आई.मगर सार्वजनिक होकर भी गोपनीय नज़र आई. अभी तक दि वायर और हिन्दी में गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही थी मगर आज सार्वजनिक होकर भी रिपोर्ट के कई अंश गोपनीय नज़र आए. सीएजी ने यूरो और रुपये के आगे संख्या की जगह अंग्रेज़ी वर्णमाला के वर्म लिखे हैं. इस तरह रिपोर्ट पढ़ते हुए आपको ये तो दिखेगा कि मिलियन और बिलियन यूरो लिखा है मगर मिलियन के आगे जो कोड इस्तमाल किए हैं उसे पढ़ने के लिए जग्गा जासूस को हायर करना पड़ेगा. आप पेज 120 और 121 पर जाकर देखिए. रफाल विमान कितने में खरीदा गया, कितने का प्रस्ताव था इनकी जगह जो संकेत चिन्ह लिखे गए हैं उन्हें पढ़ने के लिए आई आई टी में एडमिशन लेकर फेल होना ज़रूरी है .

बेरोज़गारी से ही कहना होगा कि अगर वह कहीं है तो सरकार को दिख जाए. क्योंकि सरकार के पास नौकरियों के जो आंकड़े हैं उससे लगता है कि बेरोज़गार नौकरी लेकर मुझसे व्हाट्स एप मेसेज से मज़ाक करते रहते हैं कि हमारी ख़बर दिखा दीजिए. हम बस नौकरी लेकर टीवी पर बेरोज़गार दिखना चाहते हैं. जिस रफ्तार से अलग अलग राज्यों के बेरोज़गारों के पास मेरे नंबर पहुंच जा रहा है कहीं मैं ही बेरोज़गार न हो जाऊं. आज दो बातें हुई. महेश व्यास ने आंकड़ा दिया है कि पिछले छह हफ्ते में तीन बार बेरोज़गारी की दर 10 प्रतिशत से अधिक हुई है. यह किसी भी स्तर से भयंकर है. दूसरी घटना यह हुई है कि आज महाराष्ट्र के इंजीनियरों ने मेरे फोन पर धावा बोल दिया. उनका दावा है कि वे संख्या में 75,000 हैं और सरकार उन्हें डिप्लोमा इंजीनियरों की भरती में शामिल नहीं होने दे रही है.

राफेल मामले की कहानी 360 डिग्री घूमकर फिर से वहीं पहुंच गई है. क्या ऐसा सुना था आपने कि पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा मामले की मंत्रिमंडल समिति जिन शर्तों के साथ डील को पास करे, उसके कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय की समिति उन शर्तों को हटा दे. 11 फरवरी को 'द हिन्दू अखबार' में एन राम ने जो खुलासा किया है और उसके समर्थन में जो दस्तावेज़ छापे हैं वो बता रहे हैं कि राफेल डील में सब कुछ पाक-साफ नहीं है. आपको याद होगा कि 8 फरवरी को भी एन राम ने रिपोर्ट की थी. उससे अलग 11 फरवरी की रिपोर्ट कई सवालों को उठाती है. रक्षा ख़रीद प्रक्रिया 2013 के तहत हर तरह की रक्षा खरीद के लिए तय किया गया कि इंटेग्रिटी क्लॉज़ होगा. यानी अगर डील में शामिल कंपनी बाहर से दबाव डलवाएगी, एजेंट या एजेंसी को या उसके ज़रिए रिश्वत देगी तो उसे दंड दिया जाएगा.

पन्ने बेलगाम हो गए हैं. कभी अख़बार के ज़रिए बाहर आ जा रहे हैं तो कभी सरकार के ज़रिए बाहर आ जा रहे हैं. भारत के आकाश में रफाल ने अभी उड़ना शुरू नहीं किया है कि उसकी फाइलों के पन्ने उड़ाए जाने लगे हैं. शुक्रवार को दि‍ हिन्दू अखबार की एक खबर की प्रतिक्रिया में लगा कि सारी फाइल ही बाहर आ जाएगी मगर दो तीन पन्ने बाज़ार में आ गए. दि हिन्दू अखबार के पहले पन्ने पर 24 नवंबर 2015 की यह नोटिंग छपी है. इस नोटिंग के ज़रिए इस खबर को सामने लाने वाले एन राम मूल प्रश्न यह उठाते हैं कि रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और रक्षा सौदों की खरीद के लिए बनी टीम को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय फ्रांस से अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है. इस नोटिंग में रक्षा सचिव इस बात पर एतराज़ ज़ाहिर करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को भरोसा नहीं है तो वह डील के लिए अपनी कोई नई व्यवस्था बना ले. जाहिर है जो कमेटी कई साल से काम कर रही है, अचानक उसे बताए बगैर या भंग किए बगैर प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय हो जाए तो किसी को भी बुरा लगेगा.

(वीडियो सौजन्‍य : LSTV)

हर चुनाव में एग्ज़िट पोल की कुछ कंपनियां गायब हो जाती हैं और कुछ नई आ जाती हैं. मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि वह एग्ज़िट पोल लेकर आपसी संबंध ख़राब न करें. क्योंकि एग्ज़िट पोलों के बीच ही चुनाव हो गया है. लोग भूल गए हैं कि चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ था. मध्य प्रदेश की जनता चाहे तो 11 दिसंबर तक गोवा चली जाए ताकि ज़्यादा दिमाग ख़राब न हो. एक बात तय है. चाहे सही हो या ग़लत हो, एग्ज़िट पोल वाले को एक नया पैसे का आर्थिक नुकसान नहीं होता है.

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तीन दिन पहले गोकशी के बहाने हुई हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा योगेश राज पुलिस की पकड़ से बाहर है. इस बीच पुलिस ने दो एफ़आईआर की हैं. एक एफ़आईआर हिंसा से जुड़ी है और दूसरी एफ़आईआर गोकशी के आरोप में दायर की गई है. गोकशी से जुड़ी एफ़आईआर में सात लोगों को नामजद किया गया, जिनमें से चार को गिरफ़्तार किया गया है. इस आरोप में पहले दो बच्चों के भी नाम शामिल थे जिनमें से एक का नाम हटा दिया गया है और दूसरे की जगह उसी नाम के 26 साल के एक अन्य युवक साजिद को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या से संबंधित एफआईआर में 27 लोगों के नाम हैं, 50-60 लोग अज्ञात बताए गए हैं मगर गिरफ्तारी चार की हुई है. यानी 87 नाम, अनाम लोगों में से मात्र 4 गिरफ्तार हुए हैं. मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है. दूसरा सुबोध कुमार सिंह की हत्या के सिलसिले में कई वीडियो आए हैं. हमारे सहयोगी सौरव शुक्ला ने आज एक और वीडियो भेजा. इस वीडियो में सुमित के बारे में पता चलता है. सुबोध कुमार सिंह के साथ-साथ सुमित की भी मौत हुई थी. वीडियो में सुमित खाकी रंग की पतलून में है. पत्थर लेकर पुलिस को मार रहा है. बहुत सारे लड़के पत्थरों से पुलिस को दौड़ाते हुए खेतों की तरफ ले गए हैं. तभी दिखता है कि सुमित को गोली लगी है. यानी पुलिस की गोली से पहले सुमित पुलिस पर पत्थरों से हमला कर रहा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री राहत कोष से सुमित को भी दस लाख की सहायता राशि दी है.

प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज़ में हमने आपको कई राज्यों से दिखाया था कि हर राज्य में सरकारी चयन आयोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं. परीक्षा का विज्ञापन निकलता है, मोटी फीस ली जाती है लेकिन परीक्षा कभी अंजाम पर नहीं पहुंचती है. पहुंच भी जाती है तो तीन-तीन चार-चार महीने नौजवान नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में गुज़ार देता है. गुजरात में रविवार को ऐसी ही एक घटना को लेकर राज्य भर में चिन्ता परेशानी का माहौल बना रहा. पौने नौ लाख छात्रों की महीनों की तैयारी बर्बाद हो गई, यह खबर कैसे बड़ी ख़बर नहीं होती. यही कारण है गुजरात के सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है और राजनीति इसे मुद्दा बनाने लगी है.

दिल्ली में किसानों के मार्च के दूसरे महिला किसान अधिकार मंच की तरफ से तमाम महिला किसानों ने हिस्सा लिया. उन्होंन महिलाओं को किसान का दर्जा मिलने की मांग की. उन्होंने कहा कि आज 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं खेती में हैं, मगर उनके पास मिल्कियत नहीं है. जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.ऐसी महिला किसान साहूकारों के आर्थिक शोषण का शिकार हो रहीं हैं. देखिए रवीश कुमार को महिला किसानों ने अपनी परेशानी क्या बताई.