अनुच्छेद 21-A, RTE Act के नाम से जाना जाता है। संविधान के 86 वें संशोधन (2002) के तहत इस अधिकार को जोड़ा गया था। यह अधिकार 6-14 साल के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाया गया।