व्यापारीले मन्त्रीलाई चिनेनन् । हरेक पसलमा मूल्य फरक पाउनुभयो । एक ठाउँमा एकसय १० र अर्को एक ठाउँमा एकसय २० तिर्नुभयो । कालीमाटीमा त व्यापारीले मन्त्रीलाई किलोको एकसय ५० रुपैयाँ भने । 

मासिक एकलाख ५० हजार भाडा तिर्दै आएकोमा हाल भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको पोख्रेलको भनाइ छ । पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘भाडा पनि साह्रै महङ्गो छ, व्यापार छैन । सरकारले केही राहत दिएर गरिदिन सके हो । अब जहिलेसम्म सक्छौं हेरौं, नसके साहुलाई बुझाउने हो, हिँड्ने हो ।’

उत्पादन गरेको बस्तु समयमा विक्रि नहुने, विक्रि भएपनि समयमा भुक्तानी नापाईने र आवश्यक सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध नहुदा समस्या भोग्नुपरेको धनकुटा नगरपालिका वडा नं २ का किसान चन्द्रलाल तामाङ्ग बताउनुहुन्छ । 

जैविक मलले माटोमा उर्वराशक्ति बढाउने थाहा पाएपछि, आफैं खटेर मल उत्पादनमा लागेको स्थानीय कुलराज रानाभाटले बताउनुभयो । उत्पादित मल धानमा हाल्दा निकै राम्रो भएको उहाँको अनुभव छ ।

पहिचान गर्न जाँदा १६ हजार ९ सय ५३ मुक्त हलियाको एकिन भयो । अनि यो तथ्यांक संकलन भइसकेपछि त्यसलाई संशोधित संख्याका रुपमा १६ हजार ३ सय २२ एकिन भए । अब आजका मितीसम्म आइपुग्दा पुर्नस्थापना भएकाको संख्या भनेको १२ हजार ८ सय ३० हो ।

प्रदेश सरकार सँग न आफ्नै कर्मचारी छ, न त आफनो स्रोतमाथि अधिकार छ । न कानुन छ, न प्रशासन छ न केहि छ । त्यस्तो अवस्थामा कुन प्रदेश सरकार कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुराको पनि त ख्याल राख्नुपर्छ । 

सरकारले हलिया मुक्तिका नाममा केही पैसा दिएर घर मर्मत त गरिदियो, तर रोजीरोटीको उपाय नभएपछि पुनः अघोषित हलिया जीवन बिताउनु परेको छ ।

कोरोना भाइरसको त्रासले चैत यता कार्यालयहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन् भने पसल नखुल्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवार समस्यामा परेका छन् ।

साहुको काम गरेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका हलिया परिवारलाई कोभिड १९ ले प्रभाव पारेको छ । काम पनि पाइएको छैन, त्यसमाथी महङ्गीले झन् समस्या थपिएको स्थानीय हिक्मत वड बताउनुहुन्छ । 

मकै छर्ने बेलामा सहकारी मार्फत रासायनिक मल पाएका किसानले धानमा राख्ने मल भने पाएका छैनन् । लामो लकडाउनका कारण सहकारीमा मल आएको छैन । बजारमा पनि अभाव छ ।