आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९ सय ५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन । बेपत्ता छानविन आयोगमा मात्रै ३२ सय १८ उजुरी छन् । आयोगका पूर्व पदाधिकारलाई मान्ने हो भने झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

अन्य देशमा जसको जमिनमा मौरी चरनका लागि लगिन्छ ति जग्गा धनीले किसानलाई केही रकम तिर्ने गर्छन् तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो, मौरी चरनका लागि लैजाँदा व्यवसायिले नै जग्गा धनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

 कम्तीमा २० वर्ष कृषि क्षेत्रमा लागेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने भनिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम नपर्दा पूर्व कृषिमन्त्रीजस्तै किसान आयोग पनि आश्चर्यमा परेको छ । 

 सबै प्रदेशमा नमूना अर्गानिक प्लान्ट स्थापनामा बजेटले जोड दिएको छ । खाद्य गुणस्तर केन्द्र स्थापना गर्ने बिषय पनि बजेटमा समावेश छ । किसानलाई तत्कालै परामर्शका लागि कल सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि जडिबुटी खेतीको प्राथामिकता पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

 दुई वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने, क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइने र १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिने घोषणापत्रमा भनिएको थियो । 

अहिले जग्गा कब्जा भएको खबरमा पनि गुठी सञ्चालक र सरोकारवाला निकायको नाम मुछिनेक्रम बढीरहेको छ । यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि सरकार अग्रसर देखिएको छ । 

आदर्श माध्यमिक विद्यालय भक्तपुरमा २०४७ साल देखि दृष्टिविहिन विद्यार्थीहरु पढ्छन् । यसपाली विद्यार्थीले ब्रेल लिपि पुस्तक नपाएको कुरा अधिकारीले बताउनुभयो । विद्यार्थीहरुले पनि गणित र अंग्रेजीको विषयगत शिक्षक नभएको गुनासो गरे । 

 सामूदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले कुल जनसंख्याको झन्डै ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिको भाषा र कला सँस्कृतिको विषय मूल धारका मिडियामा अझै आउन नसकेको भन्दै ओझेलमा परेको यो विषयलाई सामूदायिक रेडियोले उजागर गर्न खोजेको बताउनुभयो । 

कार्यविधि सच्याएर सबै सांसदले पाउने र चलाउन मिल्नेगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम दिन नभए रोक्न माग गर्ने सांसद्हरू पनि छन् । यस विषयमा सरकारले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । नागरिकदेखि सांसदबीच नै विवादित यो कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गरेजति नबढाउने तर फरक तरिकाबाट दिने सरकारको रणनीति छ । 

नेपालमा सरकार र सरोकारवाला निकायको निगरानी हुन थालेपछि बाँकेका अभिभावकहरूले भारतमा लगेर आफ्ना बालबालिकाको विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । मधेशी तथा मुस्लिम समुदायमा कम उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ