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SBI why secrecy in Electoral Bonds | मोदी सरकार छिपा रही गुप्त चंदा देने वालों के नाम
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बाँड्स स्कीम को अवैध घोषित करते हुए अब तक राजनीतिक दलों को दिये गये चंदे को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है लेकिन स्टेट बैंक नेा आयोग को चंदे का ब्योरा देने के लिए तीस जून तक का समय माँगा है। इसके पीछे क्या मंशा है एक चर्चा Ram Dutt Tripathi के साथ।
What is electoral bond ?
Why SBI not disclosing electoral bonds details .
SBI Asks Supreme Court For Time Till June-End to Hand Over Details of Electoral Bonds.
SBI Requests Supreme Court To Extend Deadline To Give Electoral Bonds Info