Big Story Hindi

भारत अमेरिका के बीच BECA एग्रीमेंट साइन हो चुका है. लेकिन दोनों देशों के बीच इससे पहले तीन डिफेन्स पैक्ट्स साइन हो चुके हैं. 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ. उसके बाद  2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA साइन हुआ. 2018 में कम्युनिकेशंस कम्पेटिबिलिटी एंड सेक्युटिट्य एग्रीमेंट यानी COMCASA साइन हुआ. और अब इस में BECA भी जोड़ लें तो ये कुल मिला कर चार एग्रीमेंट्स हैं जो भारत और यूएस के बीच सेक्युरिटी को लेकर साइन हो चुके हैं.

इन रक्षा सम्बंधित करारों को देखते हुए एक सवाल ये उठता है कि क्या इस सब को भारत और यूएस के बीच रिश्ते मजबूत होने के तौर पर, या किसी माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है? जवाब है नहीं. वो इसलिए क्यूंकि भारत-अमेरिका के बीच हुई इस बैठक की टाइमिंग ही इस बैठक की सबसे एहम बात है. कैसे? इस पर सुनिए आज का बिग स्टोरी पॉडकास्ट.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

न्यूज़ एडिटर: अभय कुमार सिंह

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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बिहार चुनाव कोरोना काल के बीच होने वाला देश का पहला चुनाव है. इसीलिए बिहार की सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए इस चुनाव के नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं. नीतीश कुमार जिनके सामने एंटी इनकंबेंसी का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और साथ ही कुछ समीकरण भी उनके खिलाफ बनते दिखे हैं. वो अब इस चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं.

वहीं बीजेपी और खुद पीएम मोदी के लिए चुनाव नतीजे इसलिए अहम होंगे क्योंकि पिछले करीब 8 महीने से ज्यादा वक्त तक कोरोना की मार झेल चुके बिहार के लोगों को अब वोट करने का मौका मिला है. बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन का असर पड़ा था. इसीलिए प्रवासी मजदूरों और कोरोना प्रबंधन के मुद्दे पर सरकार कितनी खरी उतरी इसकी झलक भी नतीजों से दिख सकती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी भी सरकार में थी.

आज पॉडकास्ट में बिहार चुनाव 2020 के पहले चरण की बात करेंगे- यानी कितने उम्मीदवार, कितने वोटर, कितनी महिलाएं, कितने दागी, कितने करोड़पति, कितनी वीआईपी सीटें, और जानेंगे कि पहले दौर में किसी साख सबसे ज्यादा दाव पर लगी है, इन सभी पॉइंट्स पर एक-एक करके बात करेंगे.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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पिछले कुछ सालों में जैसे पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को दिखाया गया, उससे यही साबित हुआ कि दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत और गहरे हैं. लेकिन इसी बीच जब ट्रंप ने खुलकर कोरोना में काम आने वाली दवा को लेकर भारत को धमकी भरे अंदाज में मैसेज दिया तो सभी हैरान हो गए कि दोस्ती दिखाने वाले ट्रंप अचानक ये क्या बोलने लगे? इसके बाद फिर अब ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भारत को और यहां की हवा को गंदा बता दिया.

ये तो हुई दोनों देशों के बीच रिश्ते की बात, लेकिन आज पॉडकास्ट में भारत अमेरिका के रिश्ते की बात नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय की बात करेंगे, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कुछ खास लोगों से जानेंगें कि आखिर वो आने वाले अमेरिकी चुनाव और ट्रंप की राजनीती को कैसे देखते हैं? क्या महसूस करते हैं, और इस बार वो किसे वोट करने जा रहे हैं?

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई

इनपुट्स: मेखला सरन

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आज़ादी दूंगा, आजादी के लिए लगाया गया ये नारा आपने कई बार सुना होगा. लेकिन बिहार चुनाव में इस नारे को बदलकर कुछ इस तरह से कहा जा रहा है- तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें मुफ्त कोरोना वैक्सीन दूंगा. बीजेपी के संकल्प पत्र में कई और वादे भी हैं. 

22 अक्टूबर, को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने BJP का मेनिफेस्टो जारी किया. जिसका नाम दिया गया है '5 सूत्र, एक लक्ष्य, 11 संकल्प'. BJP ने इसे आत्मनिर्भर बिहार का रोडमैप बताया है. अगले पांच सालों में राज्य में 19 लाख नौकरियों का वादा करते हुए, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर 3 लाख शिक्षक, आईटी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां और चिकित्सा क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां शामिल होंगी. यहां तक कि बीजेपी ने राज्य के छात्रों के लिए एक लुभावना वादा किया है कि 9वीं  और उससे आगे की क्लास के मेधावी छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा. लेकिन इस घोषणा पत्र में बीजेपी की वैक्सीन पॉलिटिक्स को लेकर खूब आलोचना हो रही है कि एक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान कोई भी पार्टी फ्री वैक्सीन का लालच देकर कैसे वोट मांग सकती है? वहीं अन्य दलों ने भी अपने घोषणा पत्र में बिहार को लेकर कई बड़े वादे किए हैं.

आज इस पॉडकास्ट में  बात करेंगे अब तक बिहार इलेक्शन के लिए जारी हुए पार्टी घोषणा पत्रों की, आपको बताएंगे कि इन घोषणा पत्रों में क्या-क्या लोकलुभावन वादे किए गए हैं.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई

इनपुट्स: आदित्य मेनन

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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ऐसा लगता है कि दुनियाभर के लिए चीन, कोरोनावायरस, अमेरिकी चुनाव का 'ड्रामा' कम पड़ रहा था कि अब एक नया नाटकीय मोड़ गूगल के साथ आ गया है. अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट गूगल पर एक मुकदमे को लेकर कोर्ट चला गया है जो कि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मुकदमा हो सकता है. इस मुकदमे में कहा गया है कि गूगल अपने गलत एकाधिकार का प्रयोग कर कंपीटिशन को खत्म करता है, कंज्यूमर विरोधी गतिविधियां चलाता है

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केंद्र में चल रहे तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाला पंजाब पहला राज्य है. केंद्रीय कानूनों को बेअसर करने के लिए, राज्य विधानसभा ने तीन विधेयकों को पारित किया जिस में कहा गया है कि अगर गेहूं या धान की खरीद ओ फरोख्त MSP से नीचे हुई तो कम से कम तीन साल की कैद की सजा और जुर्माना लगेगा. क्यूंकि कृषि कानून राज्य के दायरे में आते हैं और इसीलिए कुछ राज्यों की राय है कि केंद्र ने संघीय ढांचे को दरकिनार कर दिया और "अवैध रूप से" इन कृषि कानूनों को लागू किया। लेकिन केंद्र बदले में तर्क देता है कि उनके कानून किसानों की उपज के व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हैं, जो कंकरंट सूची में आता है। अब देखना होगा कि राज्यपाल पंजाब के इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं या फिर वहीं खारिज कर देते हैं. हालांकि कैप्टन अमिरिंदर सिंह ने ऐसा होने पर कानूनी विकल्प अपनाने की भी बात कही है. फिलहाल तो पूरी पिक्चर देखने के बाद यही लगता है कि किसानों का गुस्सा देखते हुए पंजाब सरकार ने ये कदम उठाया है.

पंजाब ऐसा पहला राज्य बन चुका है, जिसने केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपने कृषि विधेयकों का प्रस्ताव पास कर दिया है. तो क्या पंजाब जैसा राज्य विधेयक पास कर केंद्र के कानूनों को ऐसे रद्द कर सकता है या फिर नहीं? आज पॉडकास्ट में यही समझेंगे.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई

इनपुट्स: शोरबोरी पुरकायस्थ

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन से नुकसान की तो गिनती नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन ने शहरों की जहरीली हवा को साफ कर दिया था. क्योंकि कई हफ्तों तक सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलीं और तमाम कामकाज बंद रहा. लेकिन अब एक बार फिर शहरों की हवा में दम घुटने लगा है. खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. गाड़ियों से निकलते धुएं और पड़ोसी राज्यों में जलते खेतों ने दिल्ली को एक बार फिर गैस चैंबर में बदलना शुरू कर दिया है. हर साल की तरह इस साल भी सरकारें एक दूसरे पर इसका इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही हैं. पल्यूशन को रोकने के लिए बनाया गया रोडमैप सिर्फ कागजों में दिख रहा है.

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर इस मामले पर संज्ञान लिया है और जिन राज्यों में पराली जलाई जाती है उन पर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाई है. आज पॉडकास्ट में जानिये कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर क्या कहा है और अगर पराली जलाने से पल्यूशन में इजाफा होता है, तो क्या पराली से डील करने का कोई दूसरा एनवायरनमेंट -फ्रेंडली उपाय हमारी सरकारों के पास नहीं है? हर साल ये सवाल पूछते हैं, इस साल भी पूछना वाजिब है कि पराली से होने वाली पर्यावरण की बेहाली आखिर कौन सही कर सकता है?

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

इनपुट्स: शोरबोरी पुरकायस्थ

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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बिहार चुनाव का ऐलान होते ही कई ऐसे फैक्टर सामने आ चुके हैं, जिनसे ये विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है. एलजेपी के एनडीए से अलग होकर नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने के फैसले ने सियासी समीकरणों को उलझा दिया है. वहीं इस चुनाव में नए दावेदार भी ताल ठोकने को तैयार हैं. इस चुनाव से अपना डेब्यू करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लुरलस पार्टी मैदान में उतर चुकी है. भले ही तमाम सियासी समीकरण बिठा दिए गए हों, लेकिन सबसे अहम किरदार जनता के मन की बात क्या है ये अभी किसी को नहीं पता.

पिछले कई दिनों से आपको बिहार चुनाव 2020 की 360 एंगल कवरेज वैसे तो क्विंट की इंग्लिश और हिंदी, दोनों वेबसाइट्स पर मिल ही रही होगी, और पॉडकास्ट में भी हम ने पहले बिहार चुनाव का पोलिटिकल एनालिसिस किया था. लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इस वक़्त हो रही हलचल की, बताएंगे कि किसकी रैली में क्या हो रहा है और कौन अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिस में जुटा है. साथ ही आप सुनेंगे बिहार की जनता को, जो बता रही है कि कौन से मुद्दे उनके लिए हैं खास.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

इनपुट्स: शादाब मोइजी और कौशिकी कश्यप

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद  जम्मू-कश्मीर के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था. इसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे. अब सब रिहा हो चुके हैं और आर्टिकल-370 को हटाए जाने के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के  विशेष राज्य के दर्जे को वापस लाने के लिए अलग-अलग पहल भी शुरू कर चुके हैं. इसके लिए 'पीपल्स अलाइंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन' बनाई  गई है. गुपकार समझौता भी कहा जा रहा है. 15 अक्टूबर को इसी समझौते के सिलसिले में एक बैठक भी हुई जिसमें 14 महीने बाद रिहा हुई महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू-कश्मीर की पार्टियों के तमाम नेता शामिल थे.

अब ऐसी स्थिति में जब पिछले करीब डेढ साल में जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है.आर्टिकल 370 और 35 A हटाने के बाद जिस तरह से बड़े नेताओं को हिरासत में रखा गया और दूसरे फैसले लिए गए, उसके बाद से ये समझना जरूरी है कि क्या जम्मू-कश्मीर के नेता विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार को चुनौती दे सकेंगे. आज के पॉडकास्ट में इसी पर बात करेंगे.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

न्यूज एडिटर:अभय कुमार सिंह

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ताजा रिपोर्ट में जो अंदाजा लगाया गया है, वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है. इसके मुताबिक भारतीय इकनॉमी पर इस महामारी का काफी ज्यादा और बुरा असर पड़ा है. हालात कुछ ऐसे हैं कि 5 ट्रिलियन इकनॉमी का सपना तो फिलहाल शायद फिलहाल सपना ही रहेगा.

इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF) के मुताबिक़ बांग्लादेश, जो कल तक भारत से जीडीपी की रेस में काफी ज्यादा पीछे रहता था, वो तक महामारी के बावजूद प्रति व्यक्ति आय डीजीपी में हम से शायद आगे निकल जाएगा। आज पॉडकास्ट में ना सिर्फ इस हैरान और परेशान करने वाली रिपोर्ट पर बात करेंगे बल्कि भारत कि अर्थव्यवस्था पर काबू पाने के लिए क्या-क्या किया गया, क्या गलितयां हुई हैं, और आगे इकनॉमिक प्लानिंग कैसे हो सकती है, इस पर अजा पॉडकास्ट में सुनिए कई बड़े एक्सपर्ट्स को.

IMF की चीफ इकनॉमिस्ट डॉ गीता गोपीनाथ ने ग्लोबल इकॉनमी और भारत की इकॉनमी पर कई फोरकास्ट की हैं, और ये सब उन्होंने क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से एक खास बातचीत में बताया है. इन के अलावा, इकनॉमी के खस्ता हाल को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक, और पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को भी आप सुनेंगे.

रिपोर्ट: फबेहा सय्यद

इनपुट्स: संजय पुगलिया

असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई

म्यूजिक: बिग बैंग फज

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