कैलालीमा वार्षिक १५ करोड केराको कार‍ोबार

नेपाली, जापानी कागज र खाम उत्पादन सुरु, टीकापुर नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग थप्ने र बजार पनि खोजीदिने (अडियोसहित) 

गण्डकी प्रदेशको नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले पनि बजारमा देखिएको खाद्य अभाव र स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको अनुगमन र सहज उपलब्धताका लागि काम गरिरहेको नगरपालिकाका उप प्रमुख प्रेमशंकर मर्दनिया थारुले बताउनुभयो । पालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग छलफल गरेर थप तयारीको काम पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

३० वर्ष भयो शरणार्थीका रुपमा नेपाल बसेको । आधा परिवार अमेरिका, आधा भुटानमै, आधा नेपालमा, शरणार्थी शिविरमा । धेरैको परिवार छिन्नभिन्न भएको छ । ६४ वर्षका मालती तामाङ कागजपत्र नपुगेर तेस्रो मूलुक जान पाउनुभएको छैन । छोरा र नातिको परिचयपत्र बनाउन छुटेको छ ।

भूमी व्यवस्थापन र जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण काम नापी र मालपोत मार्फत नै गर्ने हो । बागमति प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर शरण कुमार पाण्डेका अनुसार अधिकार प्रदेशमा नआउँदा बागमति प्रदेशले पनि यस सम्बन्धी काम गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय सरकारले फागुन २ गते बजेट पठाएको थियो । बागमति प्रदेशको काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले रोजगार कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा १६ लाख ९३ हजार बजेट पाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले ग्वाङ्खोला र लब्दाह खोलाको किनारमा बसेर गिट्टी कुट्दै गुजरा चलाउने ६५ जना महिला श्रमिकलाई एक हजार नगद दिएर दोसल्ला ओढाउँदै सम्मान ग¥यो । 

किसानले लगाएको श्रेष्ठा एन.एम.एच. ७३१ जातको मकैमा मात्रै हाल यस किसिमको समस्या देखिएको छ । श्रेष्ठा भारतको हैदराबादमा उत्पादित भएपनि नेपालका लागि पञ्जीकरण भएको जात हो । तर मौसमको प्रतिकुलताका कारण वृक्षमा अनौठो समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी कृतिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गरिएको र आवश्यक मात्रामा मास्क उपादन गर्ने विषयमा सरकारले तयारी थालेको बताउनुहुन्छ । 

सुखानी हत्याकाण्ड र झापा विद्रोहका जगमा नेकपा (माले) नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी हुँदै एकीकृत भएको नेकपा आज दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्ति बनेको छ । सुखानी पुगेर शीर्ष नेताहरूले शहीदको प्रतिमामा माल्र्यापण गर्ने गरेका छन् । तर तिनै शहीद परिवारको जीवन सहज बनाउनेतर्फ भने सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।