इस हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान द वायर की नेशनल अफेयर एडिटर संगीता बरुआ, डॉक्टर मेडुसा, न्यूज़लॉन्ड्री टीम से वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और शार्दूल कात्यायन शामिल हुए. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “ उत्तर प्रदेश सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति के तहत उत्तर प्रदेश में और उसके बाहर संचालित होने वाले विभिन्न मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि के लिए एक मानक तय किया है, जिसका उद्देश्य एक तरह से सरकार का प्रचार-प्रसार करना है. इस काम के लिए 2 लाख से लेकर 8 लाख का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा इस नीति का प्रभाव होगा?”

इस सवाल के जवाब में हृदयेश कहते हैं, “पत्रकारों को प्रलोभन देना कोई नई बात नहीं है. इसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सरकार इस काम के बदले में पैसे देने की बात कर रही है और दूसरा ये कि कुछ गलत होने पर करवाई करने की बात जो ज्यादा खतरनाक है.” 

सुनिए पूरी चर्चा -

टाइमकोड्स 

0:25 - इंट्रो

2:26 - ज़रूरी सूचना, सुर्खियां 

28:39 - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई डिजिटल मीडिया नीति

01:12:32- हेमंता बिस्वा सरमा का बयान 

1:00:18- सब्सक्राइबर्स के पत्र 

1:26:52- सलाह और सुझाव 

ट्रांसक्रिप्शन: संध्या वत्स 

प्रोड्यूसर: प्रशांत कुमार

एडिटिंग: उमराव सिंह

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