एनएल चर्चा में इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और राहुल गांधी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को दी क्लीनचिट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चिन्मय बघेल पर ईडी ने लगाया बड़ा आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग की अदालत द्वारा तय किए गए समय पर स्थानीय चुनाव न कराने को लेकर की आलोचना, संयुक्त राज्य की जांच कमेटी ने इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमलों को नरसंहार किया घोषित, एडीआर के एक शोध के मुताबिक़ भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों में 21% वंशवाद के जरिए राजनीति में आते, देहरादून और आसपास के इलाक़े में तूफ़ान और बादल फटने से 15 लोगों की मौत और 16 लोग लापता आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहीं.

इस हफ्ते चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार ज्योत्सना मोहन और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से स्तंभकार आनंद वर्धन और सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हलचल समेत राजस्थान में पास किए गए धर्म परिवर्तन विधेयक को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इस हफ्ते चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य, जयपुर से पत्रकार ताबीना अंजुम और काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार चंद्र देव भट्ट शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते पंजाब में आई भीषण बाढ़ से मची तबाही और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी उमर ख़ालिद और शरजील इमाम समेत सात लोगों की ज़मानत याचिका रद्द किए जाने को लेकर विस्तार से बात हुई.

इसके अलावा पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप, केंद्रीय जल कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्थित चार ग्लेशियर झीलें फैल रहीं, बिहार में कांग्रेस पार्टी के मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली का मामला गरमाया, मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज रांगे पाटिल ने पांच दिन की भूख हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद की समाप्त, भारत सरकार की जीएसटी कॉउंसिल द्वारा जीएसटी के स्तरों में किया गया बदलाव आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहीं.

इस हफ्ते चर्चा में दैनिक सवेरा की उप संपादक अर्शदीप कौर और वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और स्तंभकार आनंद वर्धन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते पंजाब में आई भीषण बाढ़ से मची तबाही और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी उमर ख़ालिद और शरजील इमाम समेत सात लोगों की ज़मानत याचिका रद्द किए जाने को लेकर विस्तार से बात हुई.इसके अलावा पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप, केंद्रीय जल कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्थित चार ग्लेशियर झीलें फैल रहीं, बिहार में कांग्रेस पार्टी के मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली का मामला गरमाया, मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज रांगे पाटिल ने पांच दिन की भूख हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद की समाप्त, भारत सरकार की जीएसटी कॉउंसिल द्वारा जीएसटी के स्तरों में किया गया बदलाव आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहइस हफ्ते चर्चा में दैनिक सवेरा की उप संपादक अर्शदीप कौर और वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और स्तंभकार आनंद वर्धन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के चलते बुरे हालत हैं, पंजाब के सभी ज़िले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, इस स्थिति से सरकार कैसे निपट रही है?इस मुद्दे पर अर्शदीप कहती हैं, “पंजाब सरकार की ओर से प्रतिदिन एक बाढ़ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, लोगों में बहुत डर है भविष्य के बारे में कि क्या होगा? जिन ट्रैक्टर-ट्रॉलीज को लेकर मीडिया में कंट्रोवर्सी रहती है, वही ट्रैक्टर-ट्रॉलीज आज पंजाब की सड़कों पर राहत सामग्री लेकर चल रही हैं.सुनिए पूरी चर्चा -

टाइमकोड्स:

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना

05:35 - सुर्खियां

17:30 - पंजाब में बाढ़ का क़हर 01:03:00 - दिल्ली दंगों के आरोपियों की याचिका रद्द

01:22:25 - सब्सक्राइबर्स के पत्र

01:47:30 - सलाह और सुझाव

नोट: चर्चा में अपने पत्र भेजने के लिए यहां क्लिक करें.

पत्रकारों की राय-क्या देखा, पढ़ा और सुना जाएअर्शदीप कौर 

किताब - शहीद जसवंत सिंह खालरा: सोच, संघर्ष ते शहादत

हृदयेश जोशी 

लेख - पीपल इन द माउंटेन्स नीड डिज़ास्टर जस्टिस, नॉट सर्मन्स ऑन एनवायरनमेंटलिज़्म

शार्दूल कात्यायन 

किताब - पलाश के फूल

अतुल चौरसिया 

किताब - बिलीवर्स डिलेमा

चर्चा में पिछले सप्ताह देखने, पढ़ने और सुनने के लिए किसने क्या सुझाव दिए, उसके लिए यहां क्लिक करें.

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प्रोडक्शन : आशीष आनंद और हसन बिलाल 

संपादन: हसन बिलाल

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते रिलायंस के जामनगर स्थित निजी अभ्यारण्य वनतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी के गठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर विस्तार से बात हुई.

इसके अलावा उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से बाढ़, हिमाचल प्रदेश की रावी नदी में आई बाढ़ से हुआ भारी नुकसान व चार लोगों की मौत, जम्मू में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल क्षेत्र में भूस्खलन से 41 लोगों की मौत, राजस्थान के सवाई माधोपुर में आई बाढ़ से कई घर पानी के साथ बहे, कर्नाटक के धर्मस्थला मामले में झूठी गवाही देने के आरोप में एसआईटी ने किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार, महाराष्ट्र के पालघर में एक इमारत गिरने से सत्रह लोगों की मौत, ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ भारत में हुए लागू और संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में आधिकारिक तौर पर भुखमरी फैलने की घोषणा की आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहीं.

इस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा और पर्यावरण अधिवक्ता देबादित्यो सिन्हा शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते रिलायंस के जामनगर स्थित निजी अभ्यारण्य वनतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी के गठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से बाढ़, हिमाचल प्रदेश की रावी नदी में आई बाढ़ से हुआ भारी नुकसान व चार लोगों की मौत, जम्मू में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल क्षेत्र में भूस्खलन से 41 लोगों की मौत, राजस्थान के सवाई माधोपुर में आई बाढ़ से कई घर पानी के साथ बहे, कर्नाटक के धर्मस्थला मामले में झूठी गवाही देने के आरोप में एसआईटी ने किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार, महाराष्ट्र के पालघर में एक इमारत गिरने से सत्रह लोगों की मौत, ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ भारत में हुए लागू और संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में आधिकारिक तौर पर भुखमरी फैलने की घोषणा की आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहइस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा और पर्यावरण अधिवक्ता देबादित्यो सिन्हा शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “वनतारा के मामले में अभी तक जो कुछ हुआ, ऑन पेपर वह कानूनी लगता है लेकिन हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क़ानूनी जामा पहना दिया जाता है और जो कमियां या खामियां होती हैं उन्हीं के हिसाब से कानून बना दिए जाते हैं, तो इस मामले को हम कैसे देखें?

इस मुद्दे पर देबदित्यो कहते हैं, “वनतारा का स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि हमने हर क़ानून का पालन किया है और किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या क़ानून वह कर रहा है जिसके लिए वह क़ानून बनाया गया है.

सुनिए पूरी चर्चा - 

टाइमकोड्स:

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

03:35 - सुर्खियां

23:51 - वनतारा पर एसआईटी की जांच के आदेश 

01:03:30 - संघ की शताब्दी

01:35:30 - भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी दबाव 

01:59:30 - सलाह और सुझाव

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प्रोडक्शन : हसन बिलाल 

संपादन: हसन बिलाल

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयक जिसके ज़रिए सरकार ने संविधान में 130वां संशोधन प्रस्तावित किया और देश के पत्रकारों पर अलग-अलग मामलों में दर्ज एफआईआर को लेकर विस्तार से बात हुई.

इस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पॉल, वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयक जिसके ज़रिए सरकार ने संविधान में 130वां संशोधन प्रस्तावित किया और देश के पत्रकारों पर अलग-अलग मामलों में दर्ज एफआईआर को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में जारी स्पेशल इंटेसिव रिविज़न में आधार को शामिल करने का आदेश देना, कुत्तों पर अपने फैसले में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा  टीकाकरण करके छोड़ने के आदेश देना, राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का राहुल गांधी को सात दिनों के भीतर हलफनामा देने या माफी मांगने को कहना, असम पुलिस द्वारा द वायर के संस्थापक संपादक और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का नामाकंन दाखिल करना आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहीइस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पॉल, वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “सरकार ने जो विधेयक पेश किया है उसमें यह प्रावधान है कि किसी भी अपराध या भ्रष्टाचार के मामले में कोई आरोप मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर लगता है तो 30 दिन के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा अन्यथा उन्हें पदच्युक्त मान लिया जाएगा. इस विधेयक के सन्दर्भ में सरकार की नीयत पर विपक्ष हमलावर है और सत्र के आखिरी दिनों में लाना क्या यह अन्य ज़रूरी मुद्दों से भटकना है?”इस मुद्दे पर संतोष कहते हैं, “कोई भी नेता जब संविधान में संशोधन की बात करता है तो होशियार हो जाना चाहिए.”

सुनिए पूरी चर्चा - 

टाइमकोड्स:

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

03:35 - सुर्खियां

17:35 - 130वां संविधान संशोधन विधेयक 

43:20 - सब्सक्राइबर्स के पत्र

53:30 - पत्रकारों पर एफआईआर 

01:21:30 - सलाह और सुझाव

नोट: चर्चा में अपने पत्र भेजने के लिए यहां क्लिक करें.

चर्चा में पिछले सप्ताह देखने, पढ़ने और सुनने के लिए किसने क्या सुझाव दिए, उसके लिए यहां क्लिक करें.

ट्रांसक्रिप्शन: तस्नीम फातिमा

प्रोडक्शन : सैफ़ अली इकराम और हसन बिलाल 

संपादन: आशीष आनंद

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर की सड़कों और कॉलोनियों से सामुदायिक कुत्तों को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार में जारी मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर विस्तार से बात हुई.

इस हफ्ते चर्चा में बतौर वरिष्ठ पत्रकार शोभना के रॉय और पशु अधिकारों के कार्यकर्त्ता मीत अशर शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते राहुल गांधी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने और उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया भारत पर 25% अतिरिक्त कर, उत्तरप्रदेश में भारी बारिश के चलते 17 ज़िले जलमग्न, बलात्कार के दोषी राम रहीम को एक बार फिर मिली 40 दिन की ज़मानत, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की क्लोज़र रिपोर्ट अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया, बिहार हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के इलेक्टोरल रोल से 65 लाख मतदाताओं के हटाए जाने को लेकर जवाब मांगा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मृत्यु और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद निधन आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे, पर्यावरणविद और स्वच्छ इण्डिया के संस्थापक विमलेंदु झा और लोकनीति सीएसडीएस के सह संस्थापक संजय कुमार शामिल हुए. चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने किया. 

चर्चा की शुरुआत करते हुए शार्दूल कहते हैं, “नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बार सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर धांधली कर रहा है, अगर देश का नेता प्रतिपक्ष यह कह रहा है कि हमने चुनाव आयोग के डाटा से यह कमियां निकाली हैं तो चुनाव आयोग का यह कहना कि आप पहले हलफ़नामा दीजिए तब हम एक्शन लेंगे, कहां तक सही है?”

इस मुद्दे पर संजय कहते हैं, “मेरा मानना है कि चुनाव आयोग अपनी सीमा से थोड़ा आगे निकल गया है, चुनाव आयोग का व्यवहार सभी पार्टियों के साथ एक जैसा होना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है देश में दो खेमे बन गए हैं एक तरफ विपक्ष है दूसरी तरफ सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के साथ सुर से सुर मिला कर बोल रहा है.सुनिए पूरी चर्चा

टाइमकोड्स

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

02:47 - सुर्खियां

6:36 - राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप 

38:14 - उत्तराखंड में आपदा और सवाल 

1:20:27 - ट्रंप ने लगाया भारत पर 25% अतिरिक्त कर

01:46:18 - सलाह और सुझाव

नोट: चर्चा में अपने पत्र भेजने के लिए यहां क्लिक करें.

चर्चा में पिछले सप्ताह देखने, पढ़ने और सुनने के लिए किसने क्या सुझाव दिए, उसके लिए यहां क्लिक करें.

ट्रांसक्रिप्शन: तस्नीम फातिमा

प्रोडक्शन : सैफ अली अकरम 

संपादन: हसन बिलाल

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