Mero Report

साझा बोली रेडियो बहस, काठमाण्डू – १, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर पाँच र नौ मा पहिरोको बढी जोखिम छ । अरु विभिन्न वडामा डुबानको समस्या उत्तिक्कै छ । कुन ठाउँमा बढी र कुन ठाउँमा कम पानी परेको छ र कहाँ पहिरो र बाढीको विपत्ति बढी छ भन्ने जानकारी नहुँदा  प्रभावित ठाउँमा किन र के कारणले यस्तो समस्या भएको भनेर अध्ययन गर्न नगरपालिकालाई समस्या छ ।  

नगरपालिकाले  यो  वर्षको नगरसभामा निर्णय गरेर आकाशको पानी मापन गर्ने यन्त्र राख्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै देशका अरु विभिन्न ठाउँमा जस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकामा पनि बर्षेनी आगलागीका कारण  जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ । अहिले नगरपालिकामा भएका दमकल भूगोलको हिसाबले पर्याप्त नभएकाले आउने वर्ष दमकल थप गर्ने सहमति  भएको छ । 

कृषि लगायतका अरु विभिन्न खालका जोखिमबाट नागरिकलाई केही राहत होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले विपद् बिमाका लागि पहल गर्ने मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।  साझा बोली रेडियो बहस सञ्चालनका क्रममा सहभागि विपद् विज्ञ डा. रञ्जन कुमार दाहालले विपद् बिमा लागू गर्नका लागि मेयर मिश्रलाई सुझाव दिनुभएको थियो । 

भएका स्रोत, साधनले विपत्तिमा परेका सबै नागरिकलाई पर्याप्त राहत दिन सक्ने अवस्था नगरपालिकाको छैन । र ठूलो लगानी गरेर आर्यआजनका लागि  खोलिएका फार्म, वा अरु कुनै ब्यवसाय प्राकृतिक विपत्तिका कारण नोक्सानी हुँदा नगरपालिकाको सानो राहतले खासै अर्थ राख्न सक्दैन । त्यही भएर नागरिकलाइृ विपद् विमाका लागि पहल गर्ने र त्यसबाट  ब्यवसाय गरेकालाई धेरै घाटा नहुने वातावरण सिर्जना गरिदिने लगायतका विषयमासमेत कार्यक्रममा सहमति हुनुका साथै मेयर मिश्रले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ । #MeroReport #SBRB #PSAK

साझा बोली रेडियो बहस, गुल्मी–१, इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बिष्टले विपद्को कार्यका लागि कुनै पनि प्रकारको बजेटमा कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएकोछ । साथै उहाँले सबैसंगको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा जोडेर संगै लैजाने पनि प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रमममा नगरीक स्तरबाट सहभागी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हस्तीचौर उपशाखा सभापति शेरबहादुर कुँवरले नागरिकहरुले पनि आफ्नो दायित्व बिर्सिदै जान लागेको भन्दै आगामी दिनमा आफ्नो स्थानबाट यस्ता कार्यमा सचेतना जगाउने साथै विपद्का घटनामा गाउँपालिकासंगै सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा सञ्चारमाध्यमले  आपसी समन्वयलाई जोड दिन खेलेको भूमिकाप्रति गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट र कुँवरले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । छलफल इस्मा गाउँपालिका केन्द्रित छ । विपद् व्यवस्थापनको तयारीका बिषयमा गाउँपालिकाले गरिरहेका योजना र कार्यक्रमहरुको अवस्थाका विषय समेत छलफलमा समावेश गरिएको छ । 

छलफलका क्रममा गाउँपालिकाले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर निति कार्यक्रम र योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको देखियो।  कार्यान्वयनका लागि आपसी छलफल र सहकार्यगत एकताको कमी देखियो। रेडियो कार्यक्रम साझा बोली विपद् व्यवस्थापनको तयारीलाई चूस्त बनाउन सम्बन्धित निकाय बीचको एकतालाई सुदृढ बनाएर लैजान जोड दिएको छ । #MeroReport #SBRB #PSAK

किसानका समस्या हल गर्ने प्रतिवद्धता

साझाबोली रेडियो बहस, काभ्रे–१, साझाबोली रेडियो बहस को पहिलो भाग हामीले काभ्रेको पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र्यालेमा गरेका हौ । पहिलो भागमा तरकारी, दुध उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको पहल विषयमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । साझाबोली रेडियो बहसमा पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमप्रसाद न्यौपाने, नगर उप–प्रमुख गीता बन्जारा, कुषि तथा पशुपक्षी शाखामा प्रमुख मणीप्रसाद सापकोटा, वडा अध्यक्ष गुणनाथ सापकोटा र स्थानीय किसानको सहभागीता रहेको थियो । 

बहसमा नगरप्रमुख भीमप्रसाद न्यौपानले नगरपालिकाले किसानका लागि तरकारी, दुध उत्पादनमा सहयोग गरेको बताउनु भयो । बैदेशिक रोगजारबाट घर फर्केका यूवाहरुलाई स्वरोजगार दिने अभियान शुरु गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु  भयो । 

कार्यक्रममा किसानहरुले समयमै मल नपाउने, बजारीकरणमा समस्या र उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजहरुको उचित मुल्य नपाएको गुनासो राखेका थिए । किसानले राखेका गुनासोहरुको सम्बोधन कुषि तथा पशुपक्षी शाखामा प्रमुख मणीप्रसाद सापकोटाले यो आर्थिक वर्षदेखि हल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । नगरपालिकाले पनि विगतका दिनमा गदै आईरहेको कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने उप– प्रमुख गीता बन्जाराले बताउनु भयो । 

बन्जाराले नगर स्तरीय तरकारकारी संकलन केन्द्र बनाउने नगरमै मकै, धान घाँस लगायतका बिउ बिजन पनि नगरपालिकामै उत्पादन गर्ने बताउनु भयो । दुधको गुणस्तरमा सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने सबै प्रविधिहरुको विकास गर्नुपर्ने सहाभगी किासनहरुले गुनासो राखेका थिए । नगरप्रमुख भीमप्रसाद न्यौपानेले  कृषिमा अनुदान बढाउने र सबै किसानहरु व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न समान पहुँचमा कृषि नीति बनाउने  प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । कार्यक्रम उत्पादक – काजल तामाङ #MeroReport

शासन प्रणालीमा समस्याः कर्मचारीले नेतालाई प्रशासक बनाए, असारे विकास रोक्न ऐन बाधक

साझा बोली रेडियो बहस, काठमाण्डू १ - नेपालका स्थानीय सरकारले आफूलाई उपयुक्त लागेको महिनामा बजेट ल्याउन पाउने छुट आवश्यक देखिएको छ । गाउँ/नगरपालिकाका स्थानीय सरकार स्वायत्त भएका कारण उनीहरूले आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदो महिनामा बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने हो । असारे वा डोजरे बजेटलाई व्यवस्थित गर्न पनि असारमै बजेट ल्याउनुपर्ने ऐन संघीय सरकारले तत्कालै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । भूगोल र मौसम अनुसार स्थानीय सरकारले उपयुक्त समयमा बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ । त्यसैले असारे बजेट रोक्न बाधक देखिएको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले अवस्था वा आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याउने मिति तोक्न पाउनुपर्छ । 

सरकारी कर्मचारीले नेतालाई पनि कर्मचारी जस्तै बनाइदिएका कारण जनसहभागिता र स्थानीय सरकारका कार्यसम्पादनमा समस्याहरू देखिए । राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई पनि कानुनले रोक्छ हजुर नगरौँ भनेर बाधा दिन्छन् । तपाई स्वायत्त सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि हो तपाईँले विधिपूर्वक गरेपछि हुन्छ हजुर भन्ने कर्मचारी नै छैनन् । संघीय मन्त्रालयले बनाएको नमुना कानुनहरू सारेर र त्यसमा सही गरेर स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसिरहेको छ । त्यसैले शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन देखिएन । संघीयतामा असल कामका लागि स्थानीय सरकारलाई कति शक्ति छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिले नै थाहा पाएका छैनन् वा थाहा भए पनि त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छैनन् । 

टोल भेला र वडा भेलामा उठेका कुरा जनप्रतिनिधिमार्फत औपचारिक पालिका स्तरका संरचनामा वा गाउँ/नगर सभाहरूमा पुगे पनि स्थानीय व्यवस्थापन समितिका छलफल, निर्णयहरू वा त्यहाँ उठेको आवश्यकताका आवाजहरू गाउँ/नगर सभासँग जोडिएका छैनन् । जस्तो कि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति, फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति, अनुगमन समिति वा अन्य विषयगत समितिमा उठेका आवाज वा आवश्यकतालाई स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँ /नगर सभामा सीधै जोड्न सकिएको छैन । त्यसैले अहिलेको शासन प्रणालीले जनताको आवाज वा सवाललाई शासन प्रणालीमा दुरुस्त समावेश गर्न सकिरहेको छैन । 

स्थानीय जनता परिचालन गर्न टोल विकास संस्था असाध्यै राम्रो संरचना हो । तर जनप्रतिनिधि प्रशासक बनेपछि समस्या देखियो । त्यसै कारण, पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटमा नयाँ कुरा वा नव(प्रवर्द्धनात्मक कुरा छैन । बजेटको सख्या घटबढ वा बुँदाहरूको पुनर्लेखन मात्रै छ । जनसहभागिता बनाउने मुख्य आधार भाषिक समावेशिता हो । मातृभाषा बोल्न सक्नहरु टोल भेलामा मुख्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ । टोल भेला आयोजकलाई पायक पर्ने ठाउँमा होइन आम मान्छेलाई पायक पर्ने ठाउँ, समय, अवस्था र परिस्थितमा हुनुपर्छ ।  

अझ अर्को कुरा, जनप्रतिनिधि, समुदाय, कर्मचारी र सरकारहरूले नै जनसहभागिता भनेको उपस्थिति मात्रै हो भन्ने बुझिरहेकाले पनि समस्या छ । दुई जना महिला, एक जना दलित वा जनजाति वा अन्यको उपस्थिति देखाएर जनसहभागितालाई मापन गरिन्छ तर यथार्थमा उनीहरूको आवाज अथवा सवालको सहभागिता खोज्ने दृष्टिकोण तयार हुनै बाँकी रहेको छ । उनीहरूको आवाज सुनिएको छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट जनसहभागितालाई हेर्नथाल्नु जरुरी छ । 

जनसहभागितामूलक शासन प्रणाली त्यो स्थानीय सरकारले समेट्ने भूगोल, त्यहाँको जनसंख्या, त्यहाँको जनसंख्याको शैक्षिक स्तर र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको योग्यता अनुसार फरक हुन्छ । शासन प्रणालीमा जनसहभागिता भनेको टोल भेला, वडा भेला, विभिन्न व्यवस्थापन समितिहरूमा सहभागिता, विभिन्न विषयगत समितिहरूमा सहभागितामार्फत स्थानीय गाउँ वा नगर सभाले निर्णय गर्छ । १४ वर्ष सरकारी कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय, निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार आएपछि सरकारी कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशासक बनाउन थाले । त्यसले पनि जनसहभागितामा समस्या देखा परिरहेको छ । 

रेडियो कार्यक्रम 'मायासँग मनका कुरा' - भाग १

साँच्ची विपदबाट तपाई–हाम्रो गाउँघर कति सुरक्षित छ ? 

तपाईको पालिकाले विपद पूर्वतयारी के कति गरेको छ ? 

विपद आइहालेमा उद्धार र प्रतिकार्यको लागि तपाईको समुदाय तयार छ त ?

तपाईले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुरा भन्न सक्नुहुन्छ । एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने ९८–०–१५–७१–०२९ मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, एनटीसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने १६–६०–०१–००–४–५–९ मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।

डोल्मा स्याङ्वा, कालिका रसुवा जेठ २३ – रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले कोभिडबिरुद्ध सन्तोषजनक प्रतिकार्य गरिरहेको दावी गरेको छ । पालिकाले वडा नंवर २ मा कोभिड नियन्त्रणका  लागि जिबजिबे ग्रामीण अस्पतालमा मात्र बिरामीको उपचार गर्ने सहज नभएको कारण अस्पताल नजिकै रहेकोे नीलकण्ठ माद्यमिक बिद्यालयमा आइसुलेसनको व्यवस्था गरेको छ । उपाचरको लगि ५ जना डाक्टरले सेवा दिदै अइरहेको पलिकको अध्यक्ष सितकुमरी  अधिकारीले  जानकारी दिनुभयो । 

१५० भन्दा बढी कोभिड सङ्क्रमित भएका र उपचारको क्रममा निको हुने सख्या पनि बढ्दै गएको तथा २ जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएको उहाँले बताउनु भयो । बिरामीको लगि भनी व्यवस्था  गरिएको आइसुलेसनमा पालिका भित्रको बिरामी मात्र नभई उतारगया र नौकुन्ड का बिरामीले पनि उपचार गर्न पाउने र अर्थिक अवस्था कम्जोर भई उपाचर गर्न नसकेको परिवारलाई  निशुक्ल  उपाचर सेवा दिने अध्यक्षले बताउनु भयो ।        

जनातलाई कोभिडबाट  बच्नको लगि अपनाउनु पार्ने सावधानीबारे सञ्चार मध्यमबाट जनचेतना  फैलाएको र एम्बुलेनसको व्यवस्था गरेको,  एम्बुलेनसको भाडा पलिकाले तोकेको अनुसार तिर्नुपर्ने  यदि तिर्न नसकेमा निशुल्क व्यवस्था गरेको पलिकाले जनाएको छ । अन्य ठाँउको तुलनामा  ओक्सिजनको अभाव भएर बिरामीले ज्यान गुमाउन नपर्ने, यसका लागि नेपाल सेना, प्रहरी र अन्य सस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको तथा यस बर्षको बजेटका लागि कोरोनको जोखिमले वडा–वडामा छलफल भइरहेको नगरपालिकाले वताएको छ ।