आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शालेय शिक्षण मिळावं यासाठी शिक्षणहक्क कायदा बनवण्यात आला. या कायद्यानुसार राज्यातल्या खासगी शाळांमध्ये या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. पण आता या कायद्यात बदल केल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांना या आरक्षणापासून वंचित रहावं लागणार आहे. या कायद्यात कोणता बदल केला गेलाय? त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात? आणि सरकारने हा निर्णय का घेतलाय? पाहुयात सोपी गोष्टच्या या भागात.