भारतातल्या मुलं दत्तक घेण्याच्या कायद्यामध्ये अलीकडेच काही बदल करण्यात आले. त्यानुसार, दत्तक ग्रहणाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि त्याची सुनावणी न्यायालयासमोर न होता जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर होईल. न्यायालयांवरचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलाय. पण, त्यामुळे दत्तक ग्रहणाची प्रक्रिया आधीपेक्षा सुटसुटित आणि लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. पण, प्रत्यक्षात या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचा गोंधळ वाढलेला दिसतोय. कायद्यातले बदल आणि त्यामुळे लोकांचा गोंंधळ का उडायला, समजून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके