NL Hafta

In this week’s episode, South Asia editor of Asia Times, Saikat Datta, joins the regular Hafta gang of Abhinandan Sekhri, Raman Kirpal, Manisha Pande and Anand Vardhan to discuss the home ministry authorising 10 central agencies to intercept information on computers, the misinformation surrounding it.The discussion kicks off with Saikat explaining the home ministry order and his experience of examining the surveillance structure and the safeguards that are there. Is it possible to run an operation at such a huge level? Saikat talks about his experience with dealing with the Radia tapes and the cumbersome process of going through 200 phone calls. The discussion then moves to the miners trapped inside a coal mine in Meghalaya and why it took so long for this to make it to the national news, the rescue operation and the politics around it. Saikat compares the situation of Meghalaya with the movie Kaala Patthar. The panel then moves on to discuss Mamta Banerjee not allowing BJP to carry out Rath Yatras in West Bengal.The gang also indulges in lighthearted speculation about what could be the reason behind Nitin Gadkari’s statements like “leadership should own up to failures”. Is Gadkari testing the waters for the PM post? Listen up! There’s a lot more.

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In this episode of Reporters Without Orders, Kumar Sambhav Shrivastava, award-winning journalist and contributing editor at Business Standard, joins the in-house gang of Gaurav Sarkar, Prateek Goyal, Ayush Tiwari and Cherry Agarwal. The panel discusses the chargesheet filed by the Delhi police against the former Jawaharlal Nehru University Students’ Union (JNSU) president Kanhaiya Kumar and nine others. They also discuss the challenges of beat reporting, the presser on EVM hacking, media’s coverage of land conflicts and more.Ayush begins the discussion by talking about the under-reportage of “Operation Lotus” in Karnataka. Gaurav adds, “Maybe one of the reasons it has been under-reported is also because Karnataka has been in shambles ever since the elections started...Maybe from an editorial point of view, it doesn’t hold water because it has been happening for quite some time.”Speaking about media’s coverage of #JNUSeditionCase, Gaurav dubbed media’s coverage as “over-the-top”. Cherry disagreed. “Sedition is a law that needs a lot of discussions—if someone is being slapped with sedition, it does deserve prime-time coverage,” she said. In this particular case, “the charge sheet is being filed after three years, the delay itself should have the journalists questioning what’s happening,” she added.Sambhav discussed the media’s reportage of the new agricultural package. He said, “There was so much anticipation that the government has come up with something extraordinary on farmer’s distress...but I could see journalists not being as critical about examining what exactly that package means for business economics and farmers...the reporting was also very superficial.” To which, Cherry asked, “Is it because newsrooms lack expertise?” It is rather due to a paucity of time, Sambhav explained. “When it comes to issues (sic) such as these, reporters need to spend time on deciphering the information, many reporters don’t get to do this. That’s the unfortunate part of how media functions,” he said.Prateek joins the discussion to talk about the excesses of security forces in Chhatisgarh’s Korseguda. He also speaks about why it is challenging for the media to cover such regions.For all this and more, listen up!

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In the latest episode, Abhinandan Sekhri co-hosts with Samar Khan—director, producer and former journalist based in Mumbai. The duo discuss the portrayal of the Indian forces in cinema, the rise of TV and change in cinema in the Nineties, the Netflix documentary Fyre and more.Samar has worked on Shaurya, The Test Case and has attended the NDA. Abhinandan asks him: “Is it a coincidence that most of the things that you have created have to do with the forces?” Samar says, “That’s what interests me the most. I think there are so many stories to be told about the men in uniform which are just not war stories ... There are other stories that happen in the Army.”The hosts moved on to discuss the 1990s. Samar points out cultural changes marked by Dilwale Dulhania Le Jayenge: “[DDLJ] was the first film to talk to an urban audience. It was also the birth of a new director … It was almost like a changing of the guard." He says that was a time when you'd see a lot of movies influenced by the West, when a new generation of directors had taken over.Abhinandan then talks about the Netflix documentary Fyre. He says, “It’s a great commentary, other than the specific fraud it is on. It's also a comment on millenials and how social media can influence what we think.” Moving on to the movie Uri: The Surgical Strike, Samar says: “There are always fictional elements added which make you laugh. If you are the ‘janta’ audience then the humour works for you ... But if you are a military buff, you look at it and say ‘What the fuck? This can never happen'.”Tune in for more!

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Brigadier BK Ponwar, the Director of the Counter Terrorism and Jungle Warfare College in Chhattisgarh, compares the Naxal insurgency to fish in a pond. He explains this analogy by giving examples from insurgencies in other parts of India, particularly the Northeast. Amit Bhardwaj also questions him about the alleged incidents of sexual assault by security forces on civilians. Tune in to this snippet of Let's Talk About: Naxalism - Part 2 to listen to what he has to say.Subscribe to Newslaundry to listen to the full version here: https://www.newslaundry.com/2019/01/23/lets-talk-about-naxalism-part-2

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इस हफ्ते की चर्चा बीबीसी की उस रिपोर्ट को केंद्रित रही जिसमें भारत में पोर्न वीडियो, पोर्न वेबसाइट से सामाज में पड़ने वाले हिंसक प्रभावों की पड़ताल की गई. इसके अलावा कारवां पत्रिका की एक बड़ी खोजी रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल द्वारा कालेधन के लिए बदनाम केमन आइलैंड में कंपनी स्थापित करने का मामला, यकायक केंद्र सरकार के कई शीर्ष मंत्रियों, भाजपा नेताओं की बीमारी, उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा के बीच हुआ गठबंधन आदि इस बार की चर्चा का मुख्य केंद्र रहे.चर्चा में इस बार दो नए मेहमान जुड़े, दिव्या आर्या जो की बीबीसी में वुमेन अफेयर, पत्रकार हैं साथ ही स्वतंत्र पत्रकार और लेखक अनिल यादव भी इस बार चर्चा का हिस्सा रहे. इसके अलावा न्यूज़लॉन्ड्री के स्तंभकर आनंद वर्धन भी चर्चा में शामिल हुए. चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यकारी संपादक अतुल चौरसिया ने किया.चर्चा की शुरुआत बीबीसी की उस रिपोर्ट से हुई जिसमें पोर्न की समस्या और इसका महिलओं के प्रति होने वाली हिंसा से संबंध है. अतुल ने दिव्या से सवाल किया, “आपकी जो रिपोर्ट है, संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को बताए कि इसका विचार कहा से आया और इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या रहा?”इसका जवाब देते हुए दिव्या ने कहा, “हमारी रिपोर्ट जो आपने बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर एक लेख के तौर पर पढ़ी वो एक घंटे की रेडियो डॉक्यूमेंट्री के तौर पर अंग्रेजी, हिंदी में बीबीसी रेडियो पर आई थी. इसकी शुरुआत एक ऐसे वीडियो से हुई जो मेरे पास मेरे एक व्हाट्सएप्प ग्रुप में आया था, जिससे बहुत सारे एक्टिविस्ट और पत्रकार जुड़े हुए हैं. उस वीडियो में एक लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश 10-15 लड़कों का समूह कर रहा था.”दिव्या के मुताबिक बिहार के एक गांव से यह वीडियो आया था और ये ऐसा इकलौता वीडियो नहीं था. ऐसे वीडियो लगातार आते रहे हैं जिसमे लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, और उनकी अनुमति के बिना ये वीडियो बनाके फैलाया जा रहा है. और बातचीत करने पर सामने आया कि इन वीडियों को प्रोफेशनली कैमरे से शूट किए गए हिंसक पोर्नोग्राफी की तरह ही बड़ी मात्रा में शेयर किया जा रहा है.चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अतुल कहते है, "इस मसले जुड़ा एक विषय है सेक्स एजुकेशन का. हिंदुस्तानी सामाज में सेक्स टैबू है. सेक्स एजुकेशन को लेकर न तो कोई माहौल है ना उसको खुले मन से कोई स्वीकार करता है. अनिल यादव की एक कहानी है जिसमें भारतीय सामाज में सेक्स की बेसिक ट्रेनिंग का जरिया सड़क पर चलते हुए कुत्तों के बीच होने वाला सेक्स है या फिर घरों की छतों पर गौरैय्या या कबूतरों के बीच होने वाले सेक्स को देखकर युवा सेक्स की समझ पाते हैं. इस तरह के माहौल में तो आप लड़कियों की सेक्स एजुकेशन की बात ही छोड़ दीजिए. हिंदुस्तान के संदर्भ में सेक्स एजुकेशन और सेक्सजनित हिंसा है उन दोनों में किस तरह से तालमेल हो सकता है?इसका जवाब देते हुए अनिल यादव ने कहा, “हम लोग एक सोसाइटी के तोर पर बड़ी अजीब स्थिति में है. हमारे यहां सेक्स एजुकेशन या सेक्स पर बातचीत को एक तरह से अस्वीकार किया जाता है जबकि दूसरी तरफ वो एक नेचुरल आर्गेनिक चीज़ है. सेक्स एजुकेशन के अभाव में उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना पोर्न वीडियो के ज़रिए शुरू होता है.”वो आगे कहते हैं, "मतलब हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों पर बात करने के, इन चीज़ो के बारे में एजुकेट करने के चैनल, कब के बंद कर दिए गए हैं. यह एक पाखंडी और दोहरे मापदंडो वाला सामाज है. ऐसे में जो नई पीढ़ी है उनको अगर जानना है तो वो पोर्न के ज़रिए ही सीख़ रहे हैं. लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्न अनिवार्य तौर पर हिंसक और सैडिस्ट होता है. इसलिए नई पीढ़ी पोर्न के जरिए जो कुछ भी सीख रही है वो हिंसा सीख रही है और परपीड़ा सीख रही है, और ये बहुत ख़तरनाक बात है."आनंद वर्धन ने इस विषय पर अपनी राय रखते हुए कहा, “सूचना क्रांति ने विजुअल सेक्स का तथाकथित तौर पर लोकतांत्रीकरण किया है. इसकी पहुंच आम जन तक हुई है. इससे जो सेक्शुअली रिप्रेस्ड समाज है विशेषकर उत्तर भारतीय समाज उसको अपनी कुंठा को अभिव्यक्त करने का एक आसान जरिया मिला है. तब लोगों को पोर्न से ज्यादा चिंता ननहीं थी जब यह कुछ खास लोगों तक सीमित था. लेकिन इसके लोकतांत्रीकरण से यह बहस देखने को मिल रही है. पोर्न से एक समाज कैसे डील करता है यह भी बहुत कुछ उस समाज के बारे में बताता है.”अजीत डोवाल और सपा-बसपा गठबंधन पर भी पैनल के बीच दिलचस्प सवाल-जवाब हुए. दिव्या और अनिल ने इस चर्चा में हस्तक्षेप किया. आनंद वर्धन ने भी कुछ जरूरी, ज़मीनी जानकारियां साझा की. उनका पूरा जवाब और अन्य विषयों पर पैनल की विस्तृत राय जानने के लिए पूरी चर्चा सुने.

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In the latest episode of The Awful and Awesome Entertainment Wrap, Abhinandan is in conversation with Mayank Shekhar, entertainment head at Mid Day. The duo reviews The Accidental Prime Minister, Uri: The Surgical Strike and Gillette's latest commercial. They also discuss the portrayal of politics in Indian films, the evolution of film production in India and more. Mayank and Abhinandan also look back at the quality of last year’s films. “I genuinely believe that 2018 was the best year that I have had as a film reviewer watching films,” Mayank said.Speaking about a new genre of movies, Mayank said, “They are propaganda films...there is a new genre called pre-election films.” On The Accidental Prime Minister, he said, “What really suffers the most is the production design...the prime minister’s office looks like a shaadi hall in the movie.” Abhinandan added, “I have heard that it does not look like a story, there are just scenes that are unconnected, it does not flow like a story...it’s just a bunch of scenes put together.”Explaining the lack of a storyline, Mayak said, “It is hard enough to adapt from non-fiction to begin with...it would take competence of another kind to turn [Sanjay Baru’s book] into a coherent screenplay. Abhinandan also points out the difference between Uri and The Accidental Prime Minister. He said, "I have heard this one is pretty well-made.” Mayank agrees. He said, “I was stunned by it because my expectations were hugely low, as they should be because again you are walking in thinking ‘oh this is that pre-election propaganda film'."About the Gillette commercial, Abhinandan said, “It is appealing to the right values...I do not know what is wrong with that...overall I think it is a fantastic kind of communication from a brand that is so associated with machismo to come out with.” Discussing the backlash against the ad, Mayank talked about the people who criticised the ad. “I think a lot of opinion formation and dissemination has a lot to do with the fact that they call attention to themselves,” he said.Tune in for more!

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In this week’s podcast, our regular Hafta gang of Abhinandan Sekri, Madhu Trehan, Manisha Pande and Raman Kirpal are joined by Newslaundry subscriber Anushka Shah who is a researcher with MIT Media Lab. The podcast kicks off with a discussion on the anti-Sikh riots of 1984 after Indira Gandhi’s assassination. The team talks about how even today, media coverage of communal riots has been limited to political whataboutery where journalists only cover how a political party accuses the other. Anushka points out that in the last two years, the 1984 riots has been covered twice as much as 2002 Gujarat riots.They talk about the Delhi High Court’s judgement convicting Congress politician Sajjan Kumar for his role in the riots. Madhu says journalists should focus on writing descriptive accounts of court proceedings instead of limiting reports to the final court judgement.Moving on, Abhinandan mentions how political parties offer farm loan waivers to please their voters. Manisha says loan waivers are only a short-term solution and we need to look at the root causes of farmer distress. Anushka says 25 per cent of all news stories on agriculture are about loan waivers while stories on unemployment and agricultural unproductivity are less than 0.2 per cent.The panellists then discuss the court ruling on the Rafael deal. In the judgement, the court said it has no objection to any part of the deal. Madhu says one needs to recognise that courts are not investigating agencies. Raman replies, “Reliance has never been into aviation (sector) and they get such a huge project of around ₹30,000 crores. I personally feel this was a good enough reason for a probe.”The podcast also touches upon Rajiv Gandhi’s role in the 1984 anti-Sikh riots. Abhinandan says that as a representative of the state apparatus, Rajiv Gandhi deserved to be tried for culpable homicide. Madhu says that one should note that Rajiv Gandhi was living an apolitical life, and was not ready to be in a position of power. She adds, “I don’t think Rajiv Gandhi ordered the killings of Sardars, it was the people who wanted to please the Gandhi family.”Towards the end, Abhinandan refers to Republic TV's Republic Summit that was held on December 18 and 19. He says that with guests like PM Narendra Modi, BJP President Amit Shah and businessman Mukesh Ambani, the summit seemed more like Annual General Meeting for the BJP.Listen up! There’s more.

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NL Hafta has gone behind the paywall, but we love our listeners. So here's a little sneak peek into the complete episode.Host Abhinandan Sekhri is joined by the usual gang of Raman Kripal, Anand Vardhan and Manisha Pande, and special guest Amit Varma, writer and columnist, and host of the podcast The Seen and the Unseen. The conversation ranges from the unending CBI saga to the JNU sedition chargesheet to Modi winning the first ever Philip Kotler Award, and more.The rumours of Arun Jaitley’s cancer treatment sparked a discussion on the ethics of reporting a public figure’s illnesses. Amit says, “Private lives are private lives, we should not get too much into them … it is when the taxpayers’ money is involved that I am concerned and want to hold those speakers accountable.” Anand then talks about PM Narendra Modi winning the Philip Kotler Awards, saying no one really knows if it’s an authentic award or not.Manisha recalls the media coverage of the JNU sedition case in the context of the chargesheet being filed this week. The panel also discusses the allegations of sexual assault against director Rajkumar Hirani and the #MeToo movement in general.Listen to the full episode here: https://www.newslaundry.com/2019/01/18/hafta-207-modis-philip-kotler-award-the-jnu-sedition-case-and-more

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In the latest episode of Reporters Without Orders Cherry Agarwal is in conversation with Arvind Gunasekar, a CBI beat reporter, Vakasha Sachdev, The Quint's associate editor-legal, Rohin Verma, former Newslaundry journalist, and Ayush Tiwari. The panel discusses the controversy surrounding the Central Bureau of Investigation, former Supreme Court Justice HS Bedi’s report on alleged fake encounters in Gujarat between 2002 and 2006, brutal gang-rape and murder of a 16-year-old girl in Gaya, JNU sedition case and more.The discussion kicks off with the panel sharing their thoughts on the media's recent coverage of pertinent news pieces. Speaking of Alok Verma's resignation and the larger CBI controversy, Arvind talks about the source of the conflict. The panel also talks about the role of the Central Vigilance Commission, Supreme Court-appointed supervisor retired Supreme Court judge Justice AK Patnaik, as well as Prime Minister Narendra Modi-led selection panel.Coming to the government's role, Vakasha speaks about how the government used on-paper transfer protocols to strip former CBI chief Alok Verma of his powers. He says, “The government is very clever here.” The panel also discusses how different decision-makers, in this case, seem to have a conflict of interest. Weighing in, Rohin adds, “Judiciary bohot zyada dari hui hai (the judiciary is very afraid)", when it comes to matters concerning the prime minister’s office.The panel also talks about the JNU sedition row, with Vakasha pointing out the dangers of the sedition law. For all this and more, listen up!

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की जरूरत थी जो कि महज 48 घंटे में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया. किसी भी बिल को पास करने की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, घंटों बहस चलती है उस पर विचार विमर्श किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार उसमें शामिल होते हैं. लेकिन यहां एक हड़बड़ी नजर आती है. संविधान संशोधन में इतनी जल्दबाजी ठीक है?”इसका जवाब देते हुए आनंद ने कहा, “आरक्षण पर अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण तात्कालिक है और इसका प्रतिशत कम ही होना चाहिए. कुछ राज्यों में इसे बढ़ाया गया जैसे तमिलनाडु में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण 50% से बढ़ाकर 67% कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण बढ़ाना पैंडोरा बॉक्स खुलने जैसा है. अब केंद्र सरकार ने एक शुरुआत कर दी है. इससे बाकी समुदायों में भी आरक्षण पाने की होड़ लग सकती है. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आरक्षण मिलने से नौकरी मिल जाएगी. 10% आरक्षण के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसके हिसाब से भारत की 95% आबादी आरक्षण के लिए योग्य है. अब उसमें तो प्रतिस्पर्धा बनी ही रहेगी यह सवर्णों के लिए खुद बहुत कंफ्यूज करने वाली स्थिति है.”चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अतुल ने सिद्धांत से सवाल किया, “आरक्षण का लक्ष्य था सामाजिक, शैक्षिक समानता लाना. जो चीजें जातियों से तय होती हैं  उसको खत्म करने के लिए आरक्षण लाया गया था. हम पाते हैं कि लंबे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी हो रही थी. लेकिन यह 10% कोटा सामाजिक समानता के लक्ष्य को कहीं ना कहीं असफल करने वाली बात नहीं लगती?”इसका जवाब देते हुए सिद्धांत ने कहा, “आर्टिकल 15 (4) 16 (4) जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के बारे में जिक्र होता है, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड के बारे में हम सिर्फ सुनते आ रहे थे. नरेंद्र मोदी उसे लेकर आ गए कि 10% आरक्षण आर्थिक आधार और पिछड़े लोगों को दिया जाएगा.”वो आगे कहते हैं, “66,000 प्रति महीना कमाने वाले आदमी को आप गरीब मानते हैं. तो देखना होगा कि इकोनोमिकली बैकवर्ड का क्लॉज़ जोड़ने के बाद भी आप हासिल क्या कर रहे हैं. कोई नई तस्वीर बन भी रही है या नहीं. क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर दे, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की इस पॉलिटिक्स का क्या होगा.आरक्षण के मौजूदा स्वरूप को लेकर जो यथास्थिति है उसके बारे में बताते हुए सिद्धांत ने कहा, “2 साल पहले मैंने बीएचयू पर एक स्टोरी की थी.  इसमें यह सामने आया, कि बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 900 पोस्ट है जिसमें 850 केवल जनरल केटेगरी के प्रोफेसर हैं, एसटी कैटेगरी का एक भी प्रोफेसर नहीं है, एससी के 15 और ओबीसी के कुल 35 असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पर कार्यरत है. यह स्थिति जब बनी हुई है नौकरियों में तो फिर सवर्ण के लिए आरक्षण की जरूरत ही क्या है.”इस मसले पर जयया निगम ने भी अपनी राय कुछ इस तरह से रखी, “आरक्षण का यह बिल आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए लाया गया है और अभी तक इसमें जितनी बातें सामने आई हैं उससे यह कहा जा सकता है इसका फायदा सभी धर्मों के लोगों को मिलेगा लेकिन इस पर अभी तक तार्किक रूप से ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसमें यह साफ हो कि सरकार आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को कैसे पहचानेगी. इसमें एक बात और सामने आ रही है यूथ फॉर इक्वलिटी की, जो सामान्य श्रेणी के लोगों का एक फोरम है. यूथ फॉर इक्वलिटी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया है. मतलब सवर्णों के अंदर भी दो मत हैं. अब आप गरीब सवर्ण  कैसे तय करेंगे यह आने वाले समय में समाज के लिए एक बड़ी बहस हो सकती है.”पैनल की विस्तृत राय जानने और अन्य मुद्दों के लिए सुने पूरी चर्चा।

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