NL Hafta

Amit is back from Kairana to join Cherry in the latest episode of Reporters Without Orders. Rohin and Nidhi join us over the phone. We also have our Campus Politik editor Sumedha joining the panel.The podcast begins with Nidhi talking about her recent interview with a Kashmiri mother. She says, “As much as they want to believe in Azadi -- they do believe in Azadi as a collective sentiment --  but a lot of them might not host militants anymore.” Nidhi also shares the challenges she faced while pursuing and articulating this story.Furthermore, Nidhi speaks about Gurez valley, a village in Kashmir where the Kishanganga Hydro Electric project is located. She says, “There is no electricity in most parts. The main town has about four hours of electricity every day.” She says that despite the absence of basic amenities, the society seems fairly self-sufficient. There are new aspirations among local youth when they see outsiders, she adds.Rohin speaks about the upcoming farmers' protests which have been under-reported. He says, “From June 1 - June 10, a big movement of farmers is going to begin across 15-16 states. Named as ‘Gaon bandhi’, the farmers will neither send supplies to cities nor visit them.”Sumedha talks about the protests against land acquisition in Bhavnagar in Gujarat. She says, “It is about lignite mining that is going to happen in Bhavnagar. This land was basically acquired from farmers without due compensation.” She adds, “So there’s this long-standing struggle which is almost reaching a saturation point.”“I really hope that we don’t see a situation like Tamil Nadu where it brews into a violent agitation and it is only then that we hear about it," she says.Rohin mentions the apology letter written by Kumar Vishwas to Arun Jaitley that was talked about a lot on digital portals. Rohin says, “Kumar Vishwas hasn’t literally apologised but he has put all the blame on Kejriwal by stating that he was only following his leader’s footsteps. So whenever Kejriwal made comments, he simply followed him.”Amit says that the language used in the letter also seems demeaning. He says, “Words like kursi ke pissu, thook ke chaatna…is the kind of language that is expected from Kapil Mishra. Despite being an eminent writer, Kumar Vishwas has used such language which has surprised me.”Speaking of the letter, Amit adds, “That’s the easiest way to get out of this mess which he (Kumar Vishwas) was left in.”Amit talks about the recent encounter that happened in Jharkhand in which three naxals belonging to Tritiya Prastuti Committee (TPC) were gunned down. He says, “Google three words: Naxal, encounter, Jharkhand...and what you will find is shocking as every month multiple encounters are happening in the state.”  Amit explains a brief history of Tritiya Prastuti Committee.A state that was apparently neutralised in operations conducted by security forces two years back, he says, “In a way, the situation was under control and suddenly there is a rise in the number of encounters.”Rohin says that the Patthalgadi movement is being talked about in Ranchi.  He adds, “There are rumours that two or three active members of the movement have gone missing. The issue has not gained the desired momentum.”Sumedha talks about the NL Campus Politik story on LGBT petition filed by students of IIT. She says, “Throughout the fight to decriminalise Section 377, over the last two decades we’ve seen that only very prominent, financially affluent figures have had the courage to come out and approach the court.” She adds, “I think it was extremely brave of these young people to come out and talk about this and to take the fight to the Court.”Cherry says that despite the doubts about the veracity of Cobrapost's sting, the entire episode has been underplayed.

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Hafta 173: Alliances in Karnataka, Cauvery, #MeToo and fuel price hike by Newslaundry

Hafta 173: Alliances in Karnataka, Cauvery, #MeToo and fuel price hike by Newslaundry.com

उत्तरा प्रदेश के कैराना में होने वाला लोकसभा का उपचुनाव, एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में लगा विपक्षी नेताओं का मजमा, तमिलनाडु के तूतीकोरिन इलाके में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट में मजदूरों पर की गई पुलिस की फायरिंग, म्यामांर में रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी द्वारा की गई हिंदुओं की हत्या पर आई एमनेस्टी इंटरनेशन की रिपोर्ट और सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया फिटनेस संबंधी चैलेंज इस बार की चर्चा के मुख्य विषय रहे.

चर्चा की विशिष्ट अतिथि रही राज्यसभा टीवी और एनडीटीवी की पूर्व एंकर और हिंद किसान चैनल की पत्रकार अमृता राय. साथ में न्यूज़लॉन्ड्री के मैनेजिंग एडिटर रमन किरपाल, और न्यूज़लॉन्ड्री संवाददाता अमित भारद्वाज फोन पर कैराना से कार्यक्रम में जुड़े. कार्यक्रम का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यकारी संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता की स्टरलाइट तांबा फैक्ट्री का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर की गई पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत पर विस्तार से बात हुई. शुरुआत में अतुल चौरसिया ने कहा, “यह विवाद स्टरलाइट के विस्तार की कार्रवाई से बढ़ा. यहां पहले से ही सालाना चार लाख टन तांबे का शोधन हो रहा है जिसे बढ़ाकर सालाना आठ लाख टन करने की हरी झंडी सरकार ने दे दी थी. इस पर वहां के ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया. ग्रामीणों का आरोप है कि तूतीकोरिन इलाके में की पूरी आबोहवा जहरीली हो चुकी है. सांस लेना भी दूभर है. दूसरी तरफ अंडरग्राउंड जल के सभी स्रोत भी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं.”

इस पर अमृता राय ने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा, “सबसे पहले 1992-93 में यह कारखाना महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगाने की कोशिश हुई थी जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ. आखिरकार 1993 में मजबूरन इसे तमिलनाडु में लगाया गया. जिस इलाके में यह कारखाना लगा हुआ है वहां हवा से लेकर पानी तक सब कुछ प्रदूषित हो गया है. हमने पाया कि 1994 में ही इस इलाके से सटे खेतों में काम करने वाली महिलाएं बीमार होकर गिर गई थीं. न्यूज़मिनट की एक ख़बर में मैंने पढ़ा कि शुरुआत में इस फैक्ट्री को सालाना 70,000 हजार टन तांबा शोधन करने की अनुमति थी. लेकिन शुरू से ही इसमें निर्धारित सीमा से ज्यादा तांबे का शोधन होता रहा. अब इस इलाके में लोगों के बीमार होने, जल प्रदूषण के 25 से ज्यादा वाकए हो चुक हैं. टीवी पर एक रिपोर्ट में देखा कि एक आदमी के फेफड़े पूरी तरह से सूख गए हैं, एक छोटी बच्ची थी जिसके सिर से बाल उड़ गए थे. ये तो कुछेक घटनाएं थी जो हम जानते हैं. इस इलाके में इस तरह के अनगिनत पीड़ित होंगे.”

वो आगे कहती हैं, “शुरुआत से ही इस कारखाने का बुरा अअसर लोगों के ऊपर दिखने लगा था, इसके बावजूद यह चलता रहा. बीच में 2013 में ऐसी भी स्थिति आई जब फैक्ट्री में रिसाव हुआ और बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो गए, तब इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा था. लेकिन बाद में कानूनी दांवपेंच में उलझा कर इसे फिर से शुरू कर दिया गया. यह भी अपने आप में चिंताजनक है कि लोग वहां पिछले 100 दिनों से विरोध कर रहे थे. यहां मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं. क्यों यह मुद्दा पहले चर्चा में नहीं आया.”

रमन किरपाल ने पुलिस की कार्रवाई और सिस्टम के कामकाज पर रोशनी डाली. उन्होंने कहा, “वेदांता कंपनी किस-किस को चंदा देती है. इसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है. इस तरह से यह एक पूरा नेक्सस बन जाता है. यह एक संगठित सिस्टम है जो कभी रुकता नहीं. दूसरी बात पुलिस रूल में साफ-साफ लिखा है कि उसे बहुत दर्लभ मौकों पर ही गोली चलानी है. वो भी हमेशा कमर के नीचे. फिर भी पुलिस नहीं मानी. आप कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं, यहां क्यों नहीं कर सकते.”

अपना एक संस्मरण सुनाते हुए रमन ने कहा, “1994 के मुजफ्फरनगर चौराहा हत्याकांड में आरोपी आईएएस अधिकारी को सीबीआई जांच से बचाने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने अंड़गा लगाया और उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया. हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि यहां एक हद से ज्यादा कुछ होता नहीं है.”

उत्तरा प्रदेश के कैराना में होने वाला लोकसभा का उपचुनाव, एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में लगा विपक्षी नेताओं का मजमा, तमिलनाडु के तूतीकोरिन इलाके में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट में मजदूरों पर की गई पुलिस की फायरिंग, म्यामांर में रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी द्वारा की गई हिंदुओं की हत्या पर आई एमनेस्टी इंटरनेशन की रिपोर्ट और सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया फिटनेस संबंधी चैलेंज इस बार की चर्चा के मुख्य विषय रहे.

चर्चा की विशिष्ट अतिथि रही राज्यसभा टीवी और एनडीटीवी की पूर्व एंकर और हिंद किसान चैनल की पत्रकार अमृता राय. साथ में न्यूज़लॉन्ड्री के मैनेजिंग एडिटर रमन किरपाल, और न्यूज़लॉन्ड्री संवाददाता अमित भारद्वाज फोन पर कैराना से कार्यक्रम में जुड़े. कार्यक्रम का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यकारी संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता की स्टरलाइट तांबा फैक्ट्री का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर की गई पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत पर विस्तार से बात हुई. शुरुआत में अतुल चौरसिया ने कहा, “यह विवाद स्टरलाइट के विस्तार की कार्रवाई से बढ़ा. यहां पहले से ही सालाना चार लाख टन तांबे का शोधन हो रहा है जिसे बढ़ाकर सालाना आठ लाख टन करने की हरी झंडी सरकार ने दे दी थी. इस पर वहां के ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया. ग्रामीणों का आरोप है कि तूतीकोरिन इलाके में की पूरी आबोहवा जहरीली हो चुकी है. सांस लेना भी दूभर है. दूसरी तरफ अंडरग्राउंड जल के सभी स्रोत भी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं.”

इस पर अमृता राय ने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा, “सबसे पहले 1992-93 में यह कारखाना महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगाने की कोशिश हुई थी जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ. आखिरकार 1993 में मजबूरन इसे तमिलनाडु में लगाया गया. जिस इलाके में यह कारखाना लगा हुआ है वहां हवा से लेकर पानी तक सब कुछ प्रदूषित हो गया है. हमने पाया कि 1994 में ही इस इलाके से सटे खेतों में काम करने वाली महिलाएं बीमार होकर गिर गई थीं. न्यूज़मिनट की एक ख़बर में मैंने पढ़ा कि शुरुआत में इस फैक्ट्री को सालाना 70,000 हजार टन तांबा शोधन करने की अनुमति थी. लेकिन शुरू से ही इसमें निर्धारित सीमा से ज्यादा तांबे का शोधन होता रहा. अब इस इलाके में लोगों के बीमार होने, जल प्रदूषण के 25 से ज्यादा वाकए हो चुक हैं. टीवी पर एक रिपोर्ट में देखा कि एक आदमी के फेफड़े पूरी तरह से सूख गए हैं, एक छोटी बच्ची थी जिसके सिर से बाल उड़ गए थे. ये तो कुछेक घटनाएं थी जो हम जानते हैं. इस इलाके में इस तरह के अनगिनत पीड़ित होंगे.”

वो आगे कहती हैं, “शुरुआत से ही इस कारखाने का बुरा अअसर लोगों के ऊपर दिखने लगा था, इसके बावजूद यह चलता रहा. बीच में 2013 में ऐसी भी स्थिति आई जब फैक्ट्री में रिसाव हुआ और बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो गए, तब इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा था. लेकिन बाद में कानूनी दांवपेंच में उलझा कर इसे फिर से शुरू कर दिया गया. यह भी अपने आप में चिंताजनक है कि लोग वहां पिछले 100 दिनों से विरोध कर रहे थे. यहां मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं. क्यों यह मुद्दा पहले चर्चा में नहीं आया.”

रमन किरपाल ने पुलिस की कार्रवाई और सिस्टम के कामकाज पर रोशनी डाली. उन्होंने कहा, “वेदांता कंपनी किस-किस को चंदा देती है. इसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है. इस तरह से यह एक पूरा नेक्सस बन जाता है. यह एक संगठित सिस्टम है जो कभी रुकता नहीं. दूसरी बात पुलिस रूल में साफ-साफ लिखा है कि उसे बहुत दर्लभ मौकों पर ही गोली चलानी है. वो भी हमेशा कमर के नीचे. फिर भी पुलिस नहीं मानी. आप कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं, यहां क्यों नहीं कर सकते.”

अपना एक संस्मरण सुनाते हुए रमन ने कहा, “1994 के मुजफ्फरनगर चौराहा हत्याकांड में आरोपी आईएएस अधिकारी को सीबीआई जांच से बचाने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने अंड़गा लगाया और उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया. हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि यहां एक हद से ज्यादा कुछ होता नहीं है.”

Chhota Hafta – Episode 173 by Newslaundry

Chhota Hafta – Episode 173 by Newslaundry.com

He talks to Madhu Trehan about the state of the Indian judiciary - of which his book is an account - press freedom and even the Ayodhya dispute.

Arun Shourie is a former cabinet minister, journalist, author, activist and an important voice in the public sphere. His 27th book, Anita Gets Bail, is an account of and commentary on the state of the Indian judiciary. In an interview with Newslaundry, Shourie speaks to Madhu Trehan about the issues the legal system is grappling with today.

Commending the efforts of Niranjan Takle, the Caravan journalist who wrote about the possible tampering with evidence in the probe into Justice Loya’s murder case, Shourie expresses distress over the case.

On the transfer of the judge appointed to hear the Sohrabuddin Sheikh murder case and absenteeism of main accused Amit Shah, BJP president, from the hearing despite being summoned, he remarks: “The Supreme Court does nothing! It is their own order being violated, but (the Supreme Court remains) asleep, not asleep but looking the other way.”

He further mentions points about the legal proceedings in the Loya case. “After the story is published by Caravan, the Bombay advocates’ association immediately files a petition in the high court saying there should be an independent inquiry into the circumstances of the death,” he says, adding: “And suddenly, two unknown petitioners turn up in the Supreme Court and suddenly the Supreme Court says, ‘Noo… no... no..., we'll hear it. Nobody else will hear the case’.”

Madhu asks Shourie whether the departure of Smriti Irani from the I&B ministry, and the new minister’s comment that he won’t control the media, is a positive sign. He replies with a wonderful couplet: “Qaidi ka mann behlane ko, darbaan badalte jaate hain.” (To keep the prisoner engaged, gatekeepers are often changed.)

On the speculation of possible mistakes that led to Irani’s departure, he says, “After all, Smriti Irani could not be issuing those instructions (and) circulars without clearance (from the PMO).”

He talks to Madhu Trehan about the state of the Indian judiciary - of which his book is an account - press freedom and even the Ayodhya dispute.

Arun Shourie is a former cabinet minister, journalist, author, activist and an important voice in the public sphere. His 27th book, Anita Gets Bail, is an account of and commentary on the state of the Indian judiciary. In an interview with Newslaundry, Shourie speaks to Madhu Trehan about the issues the legal system is grappling with today.

Commending the efforts of Niranjan Takle, the Caravan journalist who wrote about the possible tampering with evidence in the probe into Justice Loya’s murder case, Shourie expresses distress over the case.

On the transfer of the judge appointed to hear the Sohrabuddin Sheikh murder case and absenteeism of main accused Amit Shah, BJP president, from the hearing despite being summoned, he remarks: “The Supreme Court does nothing! It is their own order being violated, but (the Supreme Court remains) asleep, not asleep but looking the other way.”

He further mentions points about the legal proceedings in the Loya case. “After the story is published by Caravan, the Bombay advocates’ association immediately files a petition in the high court saying there should be an independent inquiry into the circumstances of the death,” he says, adding: “And suddenly, two unknown petitioners turn up in the Supreme Court and suddenly the Supreme Court says, ‘Noo… no... no..., we'll hear it. Nobody else will hear the case’.”

Madhu asks Shourie whether the departure of Smriti Irani from the I&B ministry, and the new minister’s comment that he won’t control the media, is a positive sign. He replies with a wonderful couplet: “Qaidi ka mann behlane ko, darbaan badalte jaate hain.” (To keep the prisoner engaged, gatekeepers are often changed.)

On the speculation of possible mistakes that led to Irani’s departure, he says, “After all, Smriti Irani could not be issuing those instructions (and) circulars without clearance (from the PMO).”