शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या अटकेनंतर पुन्हा एकदा ईडीचा राजकीय वापर झाल्याचे आरोप होत आहेत. असे आरोप नरेंद्र मोदी सरकारवर सातत्याने होत आलेले आहेत. नेत्यांवरील कारवाई ईडीला शक्य होते ती मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याचा वापर करून. आणि 2005मध्ये हा कायदा लागू झाल्यापासून त्यात अनेकदा असे बदल किंवा सुधारणा करण्यात आल्यात ज्यामुळे या नेत्यांना जामीन मिळणं कठीण झालंय. या कायद्यामध्ये झालेले बदल आज समजून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये…