गेल्यावर्षी निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेलं बजेट पेपरलेस होतं. म्हणजे, नेहमीसारखा कागद आणि फायलींवर पैसा खर्च न करता सगळे मंत्री आणि सभागृहाला चक्क ऑनलाईन कॉपी देण्यात आली. यावर्षीचं बजेट पुन्हा एकदा पेपरलेस तर होतंच. शिवाय ते डिजिटलही होतं असं म्हणावं लागेल. कारण, बँकिंगपासून शेती आणि आरोग्य क्षेत्रातही सरकारने डिजिटल व्यवहारांवर आणि सोयींवर भर द्यायचं ठरवलंय. इतकंच नाही तर देशात पहिल्या डिजिटल विद्यापीठाची घोषणाही सरकारने केलीय. तेव्हा आज सोपी गोष्टमध्ये बघूया डिजिटल क्षेत्रात नेमके काय बदल होणारएत.