11 जुलै या जागतिक लोकसंख्या नियंत्रण दिनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यासाठी प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा जाहीर केला. दोन पेक्षा जास्त मुलं असलेल्यांना आरक्षण, सरकारी अनुदान मिळणार नाही, असं हा कायदा सांगतो. आसाम, कर्नाटक या इतर राज्यांतही तशा प्रकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. देशाचा लोकसंख्या वाढीचा दर 2.1% च्या आत राखणं हे या कायद्यांचं उद्दिष्ट आहे. पण, हा कायदा म्हणजे 2022च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिंदू-मुस्लीम कार्ड खेळण्याचा भाजपचा डाव आहे अशी टीका विरोधी पक्षांनी केलीय. तर सामाजिक अंगानेही या कायद्याचा विचार होणं गरजेचं आहे. म्हणूनच आज सोपी गोष्टमध्ये आधी बघूया हा कायदा आणि त्यावरच्या राजकीय, सामाजिक प्रतिक्रिया…

संशोधन - टीम बीबीसी