देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं झाली तरी देशाला देशद्रोहाच्या कायद्याची गरज आहे का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी केंद्रसरकारला विचरलाय. आणि बरोबरच या कायद्याचा राजकीय गैरवापर होत असल्याचं मतही व्यक्त केलं आहे. देशद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी 1870मध्ये आणला. आणि त्याचा वापर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ मोडून काढण्यासाठी केला. पण, स्वातंत्र्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी मतांचा बिमोड करण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप अनेकदा होतात. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर भाष्य केलं आहे. त्या निमित्ताने बघूया देशद्रोहाचा कायदा आणि खरंच तो रद्दबातल करण्याची वेळ आली आहे का, आजच्या सोपी गोष्टमध्ये…