पण राजकीय पक्षांना या बाँड्समार्फत मिळालेल्या देणग्या घोषित न करण्याचं बंधन नाही. तसंच या बाँड्समार्फत कोण देणगी देतंय ते सुद्धा गुप्त ठेवलं जातं. या सगळ्यामुळे राजकारणतील पारदर्शकतेला तडा जातो असा अनेकांचा दावा आहे.

यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो का? सामान्य माणसांवर या सगळ्याचा काय परिणाम होतो? या सगळ्या प्रश्नांची उकल करण्याचा हा प्रयत्न.

संशोधन - सिद्धनाथ गानू

लेखन,निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- अरविंद पारेकर