2018मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द केलं. त्यामुळे समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देशात मिळाली. पण, तरीही समलैंगिक लोकांचा लढा अर्धवट होता. कारण, कित्येक घरांमध्ये मुलगा किंवा मुलगी समलैंगिक आहे समजल्यावर ही लैंगिकता स्वीकारली जात नाही. आणि समलैंगिक भावना दडपण्यासाठी कन्व्हर्जन थेरपीचा सल्ला दिला जातो. आता मद्रास हायकोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात अशी थेरपीही कायदेबाह्य केली आहे. समलैंगिकांना सामाजिक समानता बहाल करण्याबरोबरच अशी थेरपी देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याबद्दल कोर्टाने सविस्तर निकाल दिला आहे. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊया समलैंगिक मुलगा आणि मुलीसाठी मनस्ताप देणाऱ्या या कन्व्हर्जन थेरपीबद्दल आणि त्याविषयीच्या कायद्यांबद्दल, सोपी गोष्टमध्ये...