केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी दिल्लीत जाहीर केलेल्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन (NMP) नुसार सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालकीची एकूण सहा लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खासगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. त्यावरून राहुल गांधी आक्रमक झालेत आणि सरकार सगळी संपत्ती विकून टाकतंय असा त्यांनी आरोप केलाय. राहुल गांधींना मॉनेटायझेशनचा अर्थच कळला नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण मॉनेटायझेशन किंवा मुद्रिकरण म्हणजे नेमकं काय होणार आहे? सरकारनं काय जाहीर केलं आहे? सरकारची त्यामागची भूमिका काय आहे आणि त्याला विरोध का होतो आहे?