भारत सरकार मराठी भाषेला अभिजात दर्जा कधी देणार हा प्रश्न गेली काही वर्षं विचारला जातोय. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीने त्यासंर्भातला अहवाल 2013 साली सादर केला. केंद्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने त्यासंदर्भातली शिफारस करणारा अहवाल मोदी सरकारला काही वर्षांपूर्वीच सादर केला. तेव्हापासून हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सरकार सांगत आलंय. मग गोष्टी कुठे अडल्या आहेत?