पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मिरी नेत्यांबरोबर 24 जून या दिवशी दिल्लीत बैठक घेतली. केंद्र सरकारला काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यापूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची आहे, पण प्रादेशिक पक्षांना हे मान्य नाही. काश्मिरी पक्ष 370 च्या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवणार आहेत, केंद्राच्या लेखी तो विषय संपला आहे. जर गेल्या दोन वर्षांत कुणाच्यात भूमिकेत बदल झाला नसेल तर ही बैठक घेतल्याने काय साध्य झालं? यामागे अजून काय गणितं आहेत? ऐकू आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.