6 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.त्यामुळे राज्यातल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात येतेय.

समजून घेऊयात आजच्या सोपी गोष्टमध्ये

संशोधन : नामदेव काटकर