सरकारची सॉव्हरिन गोल्ड बाँड ही योजना गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याची ठरली. पण सरकारसाठी मात्र ही योजना काहीशी अडचणीची ठरली. कारण या योजनेद्वारे सरकारने जितके पैसे उभे केले, त्याच्या कित्येक पटींनी अधिक पैसे त्यांना गुंतवणूकदारांना परत द्यावे लागतायत.

म्हणूनच फेब्रुवारी 2024 पासून रिझर्व्ह बँकेने नवीन गोल्ड बाँड्स आणलेले नाहीत. सरकारच्या तिजोरीवर या योजनेचा काय परिणाम झालाय? गुंतवणूकदारांचं काय?

रिपोर्ट आणि निवेदन : अमृता दुर्वे

एडिटिंग - शरद बढे