मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना देणगीतून मिळणारा काळा पैसा दूर ठेवण्याच्या इराद्यानं 2017 साली इलेक्टोरल बाँड्सची योजना आणली होती. तेव्हापासूनच इलेक्टोरल बाँड्सवर सातत्याने टीका होतेय. पण भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांसारख्या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच शिवसेनेसारखे प्रादेशिक पक्षही इलेक्टोरल बाँड्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचं एका अहवालातून समोर आलंय.