बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा अधून मधून कायम गाजतो. केंद्रसरकारने दोन सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी सुरू केलेली असतानाच अलीकडे रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या वेबसाईटवर एक संशोधनात्मक निबंध प्रसिद्ध केला. आणि यात चक्क सरकारी बँकांचं महत्त्व सांगताना खाजगीकरणासाठी अधिक व्यापक दृष्टिकोण ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आलीय. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेनं अशाप्रकारे लेख प्रसिद्ध केल्यामुळे हा सरकारला ‘घरचा आहेर’ आहे का, यावरही चर्चा रंगली. आणि दुसऱ्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेला एक स्पष्टीकरणही प्रसिद्ध करावं लागलं? असं या लेखात नेमकं काय म्हटलंय आणि सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाचा व्यापक दृष्टिकोण नेमका काय असावा, पाहूया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके